वृत्तसंस्था, मुंबई
हजयात्रेवर दिले जाणारे 700 कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारने पूर्णपणे बंद केले आहे. यावर्षी आतापर्यंतचे 1.75 लाख यात्रेकरु विनाअनुदान हजला जाणार आहेत.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी म्हणाले, आमचे धोरण हे अल्पसंख्याक समुदायाच्या तुष्टीकरणाचे नसून त्यांना सन्मानाने सशक्त करण्याचे आहे.नकवी म्हणाले सौदी सरकारने भारताला समुद्री मार्गाने हजयात्रेसाठी परवानगी दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 2012 मध्ये सरकारला हज यात्रेसाठी दिली जाणारी सबसिडी बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने 10 वर्षांचा वेळ दिला होता. त्यानुसार 2022 पर्यंत हे अनुदान पूर्णपणे बंद करायचे होते.मात्र केंद्र सरकारने 4 वर्षे आधीच हे अनुदान बंद केले आहे.
हा निधी मुस्लिम समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी वापरला जाणार असल्याचे नकवी म्हणाले. हजसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा वापर यापुढे अल्पसंख्याक समाजाच्या मुली आणि महिलांच्या शिक्षणासाठी केला जाईल.
