राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेत मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची छाननी करण्यात आली असून, आतापर्यंत ९२ लाखांहून अधिक महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. सुरुवातीला या योजनेत सुमारे २.४ कोटी महिला लाभार्थी होत्या. मात्र, ई-केवायसी, उत्पन्न, वयोमर्यादा आणि इतर पात्रता निकषांची फेरतपासणी झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. एकूण लाभार्थ्यांच्या तुलनेत ही घट सुमारे ३८ टक्के असल्याचे समोर आले आहे.
यापूर्वी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे सुमारे ८० लाख महिलांची नावे वगळली जात असल्याची माहिती दिली होती. मात्र, ताज्या आकडेवारीनुसार ही संख्या वाढून ९२ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. यामागे केवळ ई-केवायसीच नव्हे, तर पात्रतेशी संबंधित विविध कारणेही असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारने लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे आठ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. तरीही अंदाजे ५० ते ५५ लाख महिलांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही. त्यामुळे त्यांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली. तसेच, सुमारे १२ लाख महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न योजनेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे तपासात आढळले.
याशिवाय, सुमारे ४.५ लाखांहून अधिक महिलांचे वय योजनेतील कमाल ६५ वर्षांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने त्यांनाही अपात्र ठरवण्यात आले. काही महिला आधीपासूनच इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत असल्याचेही तपासात समोर आले. उदाहरणार्थ, सुमारे पाच लाख महिला 'नमो शेतकरी' योजनेच्या लाभार्थी असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सुमारे १४ हजार पुरुषांनी अर्ज केल्याचेही उघड झाले असून त्यांची नावेही यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत.
जिल्हानिहाय पाहता, सर्वाधिक २८ लाख महिला बीड जिल्ह्यातून लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे या जिल्ह्यातील पडताळणी प्रक्रियेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर या योजनेच्या खर्चाचा परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात दिला आहे. महिलांच्या कल्याणासाठी करण्यात येणारा खर्च २०२३-२४ मध्ये २६१.७८ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये तब्बल ३३,५५४.३६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, या योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या ३,५४१ कोटी रुपयांच्या खर्चाबाबत समाधानकारक समर्थन उपलब्ध नसल्याची नोंदही कॅगने केली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आणि निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
सरकारने मात्र अंतिम लाभार्थी संख्या फेरपडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निश्चित होईल, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, ज्या महिलांना आपले नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आल्याचे वाटत असेल, त्यांच्या तक्रारींची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
