राज्यात लहान-मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या सूक्ष्म संनियंत्रणासाठी महारेराने पावले उचललेली आहेत. प्रकल्पांशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचे सूक्ष्म संनियंत्रण महारेराने केलेले आहे. स्थावर संपदा अधिनियम कलम ४(२)(I)(d) अन्वये नोंदणीकृत गृहनिर्माण प्रकल्प व्यवस्थितपणे पूर्ण व्हावा यासाठी, एका नोंदणीक्रमांकाच्या प्रकल्पासाठी एकच बँक खाते असणे बंधनकारक आहे. असे असताना १७८१ प्रकल्पांनी त्यांची बँक खाती एकापेक्षा जास्त प्रकल्पांशी संलग्न केल्याची अनियमितता महारेराच्या झाडाझडतीत समोर आली आहे. विकासकांनी महारेराकडे स्वतः सादर केलेल्या माहितीचा अभ्यास करून महारेराने ही अनियमितता अधोरेखित केलेली आहे. या अनियमिततेची दखल महारेराने घेतलेली असून आतापर्यंत अशा ४५ प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीसेस बजावल्या आहेत. त्यांना प्रत्त्येक प्रकल्पातील एकूण सदनिकांची संख्या, विकलेल्या सदनिकांची संख्या, त्यापोटी आलेले पैसे, बँकेतून काढलेले पैसे याचा सर्व तपशील पुराव्यांसह सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन, पुढील उचित कारवाई करण्यात येईल.
उर्वरित प्रकल्पांनांही कारणे दाखवा नोटीसेस पाठविणे सुरू आहे. भविष्यात असे प्रकार होऊ नये म्हणून एका प्रकल्पाचे पदनिर्देशित खाते दुसऱ्या प्रकल्पाच्या बँक खात्याशी जोडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला अटकाव होईल आणि तसे करता येणार नाही, असे बदल संगणकीय प्रणालीत करण्यात आले आहेत. याशिवाय आता विकासकाने परस्पर खातेबदल करायचा प्रयत्न केल्यास तेही होणार नाही. आता महारेराने नवीन आदेश काढून या बदला साठी महारेराची पूर्व परवानगी अत्यावश्यक केलेली आहे. स्थावर संपदा क्षेत्रात अंगभूत शिस्त निर्माण व्हावी. प्रत्येक घर खरेदीकराराची आणि या क्षेत्रातील तत्सम गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक सुरक्षित राहावी, स्थावर संपदा क्षेत्राची विश्वासार्हता वाढावी ,यासाठी या क्षेत्रात वित्तीय शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी महारेरा समर्पितपणे प्रयत्नशील आहे. त्यासाठीच महारेराने हे सुक्ष्म संनियंत्रण सुरू केलेले आहे.
स्थावर संपदा अधिनियमानुसार एका रेरा नोंदणी क्रमांकासोबत फक्त एकच बँक खाते ठेवणे विकासकाला बंधनकारक आहे. संबंधित प्रकल्पातील नोंदणीपोटी आलेला पैसा फक्त या खात्यात ठेवून त्या प्रकल्पाच्या कामासाठीच तो वापरला जावा. इतरत्र तो कुठेही वळवला जाऊ नये. कारण असे झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम त्या प्रकल्पावर होऊ शकतो. एवढेच नाही, विकासकाला त्या प्रकल्पातील नोंदणीपोटी आलेल्या पैशातील ७० टक्के पैसेही याच खात्यात ठेवण्याचे बंधन आहे. विकासकाला त्याला हवे तेव्हा मनमानी पध्दतीने या खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत.
या प्रकल्पाचे काम करताना, या खात्यातून प्रत्येक टप्प्यावर पैसे काढताना प्रकल्प अभियंता, प्रकल्पाचे वास्तुशास्त्रज्ञ आणि प्रकल्प अन्वेषक यांचे प्रकल्प किती पूर्ण झाला, किती बाकी आहे, किती पैशांची गरज आहे याबाबतचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय, त्यांनी तसे प्रमाणित केल्याशिवाय , या खात्यातून पैसे काढता येत नाहीत.
