पुणे : महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवं आणि गंभीर प्रकरण पुढे आलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात तब्बल 1800 कोटींच्या बाजारमूल्याची जमीन केवळ 300 कोटींना खरेदी केली, तसेच या व्यवहारासाठी स्टॅम्प ड्युटी फक्त 500 रुपयेच भरली असा आरोप सध्या होतोय.
या वादग्रस्त व्यवहारात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचा संबंध असल्याचे समोर आले असून, शासनाच्या मुद्रांक शुल्कात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी तीन जणांविरोधात गुन्हा नोंदला गेला असून, एका अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. सह जिल्हा निबंधक (वर्ग 1) संतोष हिंगाणे यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या तक्रारीत जमीन विक्रेती शीतल तेजवानी, अमेडिया कंपनीचा भागीदार दिग्विजय पाटील आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु या तिघांची नावे नमूद आहेत. या तिघांवर शासनाचे मुद्रांक शुल्क टाळून महसुलात फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
याचदरम्यान, पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनाही एका स्वतंत्र प्रकरणात निलंबनाची कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. या प्रकरणातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे व्यवहाराशी संबंधित कंपनी म्हणजेच अमेडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्याचे संचालक पार्थ पवार आहेत. तरीदेखील, त्यांच्या नावाचा गुन्ह्यात उल्लेख नाही. त्यामुळे “एका भागीदारावर कारवाई, दुसरा मात्र सुरक्षित का?” असा प्रश्न आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.
भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यात नमूद आहे की, संबंधित जमिनीची पॉवर ऑफ अटर्नी शीतल तेजवानी यांच्या नावावर होती आणि विक्री प्रक्रियेत खरेदीदार म्हणून दिग्विजय पाटील यांनी दस्त नोंदणी केली होती. या व्यवहारात आवश्यक मुद्रांक शुल्क जमा न झाल्यामुळे शासनाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावा लागला. दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु यांनी व्यवहार नोंदणी करताना आवश्यक शुल्क आकारले नाही, अशी नोंद तक्रारीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर थेट जबाबदारी येत असल्याने त्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले.
दरम्यान, गुन्हा दाखल झालेला दिग्विजय अमरसिंह पाटील हा पार्थ पवार यांचा व्यावसायिक भागीदार असून, सुनेत्रा पवार यांचा भाचा असल्याचे वृत्तांमधून समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीयच नव्हे तर कौटुंबिक रंगही चढला आहे. सध्या पोलिस विभाग आणि महसूल खात्याने स्वतंत्र चौकशी सुरू केली असून, शासनाच्या महसुलाला नेमका किती तोटा झाला, याचे अचूक मूल्यांकन सुरू आहे. या चौकशीतून पुढील काही दिवसांत आणखी काही मोठे आणि धक्कादायक तपशील समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
