मुंबई : महिला सक्षमीकरणासाठी जाहीर केलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्य सरकारवर आर्थिक ताण वाढला आहे. परिणामी, सरकारने महसुली आणि भांडवली खर्चात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, सरकारी वाहनांच्या इंधनावरील खर्चातही 20 टक्के कपात केली जाणार आहे. 'लाडकी बहिण' योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दोन लाख कोटींपेक्षा अधिकची वित्तीय तूट निर्माण झाली आहे.
नव्या निर्णयानुसार वेतनावर 95 टक्के, पाणी, वीज, दूरध्वनी यांसाठी 80 टक्के, कंत्राटी सेवांसाठी 90 टक्के, कार्यालयीन खर्चासाठी 80 टक्के आणि व्यावसायिक सेवांसाठी 80 टक्के इतकी खर्च कपात करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : आरटीई अंतर्गत ३ लाख अर्जांमधून १ लाख विद्यार्थ्यांची आरटीई प्रवेशासाठी निवड
तथापि, सर्व विभागांच्या खर्चावर निर्बंध लादले असले तरी जिल्हा वित्तीय वार्षिक योजना, आमदार स्थानिक विकास निधी, केंद्र पुरस्कृत योजनांतील केंद्र व राज्य हिस्सा यांच्या निधी वितरणावर कोणतीही मर्यादा लावण्यात आलेली नाही. या योजनांसाठी 100 टक्के निधी वितरणाची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, कर्ज, व्याज, आंतरलेखा हस्तांतरणे आणि निवृत्तिवेतनविषयक खर्च यांनाही 100 टक्के निधी मिळणार आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय आर्थिक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असला तरी अनेक विभागांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. भविष्यातील विकास कामांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.
