महाराष्ट्र राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे ज्यामध्ये राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.राज्य सरकारने "भीक मागण्यास प्रतिबंध" असलेल्या कायद्याचा कडक अंमल करण्याचे ठरवले आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत, सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणाऱ्यांना दंड, शिक्षा किंवा त्यांच्या पुनर्वसनासाठी इतर उपाय करण्यात येणार आहेत. ते शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीच्या प्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकतात.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय महाराष्ट्रातील समाजातील निवारक धोरणांचा भाग आहे. सरकार मानते की, भीक मागणे समाजातील तळागाळातील समस्यांचे प्रतीक बनले आहे, आणि या समस्येच्या दीर्घकालिक निराकरणासाठी कडक कायद्यांची आवश्यकता आहे.
राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणारे विधेयक हे गोंधळाच्या स्थितीत विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आलं. राज्याच्या मंत्री अदिती तटकरेंनी हे विधेयक मांडलं. त्यावर आमदार मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी आणि तालिका सभापती निलम गोर्हे यांनी असमाधान व्यक्त केलं.
