मुंबई: राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्या आणि वाघांच्या हल्ल्यांची मालिका वाढत असून अनेक नागरिकांचा यात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागांत मानवी जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने स्थानिक समुदायात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार आता पीडित कुटुंबीयांना दीर्घकालीन आधार देण्यासाठी नवीन उपाययोजना करण्याच्या तयारीत आहे.
वन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिबट्या किंवा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबातील सदस्याला वन विभागात सरकारी नोकरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. अनेक पीडित कुटुंबांचे कर्ते पुरुष या हल्ल्यांत मृत्युमुखी पडत असून त्यांच्या मागे आर्थिक संकटे उभी राहतात. मुलांचे शिक्षण, दवाखाना, शेतीची जबाबदारी आणि कर्जाचा भार यामुळे कुटुंब पूर्णपणे ढासळून जाते. अशा परिस्थितीत नोकरी हा सर्वात स्थिर आणि दीर्घकालीन दिलासा ठरू शकतो, असे मत शासन अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
राज्यात अनेक जिल्ह्यांत वन्यप्राण्यांची वस्ती वाढल्याने माणूस आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत आहे. शेतीजवळ दिसणारे वाघ, रात्रीच्या वेळी फिरणारे बिबटे, जनावरांवर होणारे हल्ले आणि काही प्रकरणांत मानवांवर झालेले थेट हल्ले यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाला अशा घटनांचा सामना करणे आव्हानात्मक बनले आहे.
या प्रस्तावाबाबत वन विभागाने शासनाला प्राथमिक माहिती दिल्याचे समजते. लवकरच या संदर्भात प्रत्यक्ष चर्चा होऊन निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत केवळ आर्थिक मदत दिली जात होती; परंतु ती पुरेशी ठरत नसल्याने रोजगाराचा पर्याय देण्याचा विचार केंद्रास्थानी आला आहे.
ग्रामीण आणि वनपरिसरातील जनता या निर्णयाकडे आशेच्या नजरेने पाहत आहे. जर हा प्रस्ताव अमलात आला, तर वन्यजीव हल्ल्यांमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या अनेक कुटुंबांना नव्याने उभे राहण्याची मोठी संधी मिळू शकते. सरकारकडून येणाऱ्या पुढील घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
