मुंबई: राज्यातील शिक्षक आधीच अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली दबलेले असताना, आता त्यांच्यावर 'शाळा रक्षक' होण्याची नवी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्तांनी काढलेल्या एका ताज्या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक शाळेत आता एका शिक्षकाची 'नोडल अधिकारी' म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या शिक्षकावर शाळा परिसराची स्वच्छता राखण्यासोबतच शाळेत शिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना रोखण्याची अजब जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचा निषेध केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांचे परिसर स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यापाठोपाठ विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) उच्च शिक्षण संस्थांसाठी अशाच मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाने याचा आधार घेत थेट शिक्षकांनाच कुत्रे हाकलण्याच्या कामाला जुंपले आहे. नव्या नियमानुसार, नियुक्त केलेल्या नोडल अधिकारी शिक्षकाचे नाव शाळेच्या प्रवेशद्वारावर लावणे बंधनकारक असून, भटक्या कुत्र्यांचा वावर शाळेत होणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या शिक्षकाची असेल.
या निर्णयावर शिक्षक संघटनांनी अत्यंत जहाल भाषेत टीका केली आहे. "कोरोना काळात आम्हाला दारूच्या दुकानाबाहेर गर्दी नियंत्रित करायला लावले आणि आता कुत्रे हाकलायला सांगत आहेत. उद्या हे सरकार आम्हाला बिबट्यांना हुसकावण्यासाठीचे कम देईल" असा संतप्त सवाल मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे अनिल बोरनारे यांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षणमंत्री एकीकडे अशैक्षणिक कामे कमी करण्याचे आश्वासन देत असताना, दुसरीकडे अधिकारी मात्र शिक्षकांचे हसे करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
वास्तविक पाहता, भटक्या कुत्र्यांचे नियंत्रण करणे आणि सार्वजनिक स्वच्छता राखणे ही स्थानिक महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेचे अपयश झाकण्यासाठी शिक्षकांना बळीचा बकरा बनवले जात असल्याची भावना महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी व्यक्त केली आहे. "शिक्षणाशी काडीचाही संबंध नसलेली कामे लादल्यामुळे शिक्षकांचा मुख्य वेळ शिकवण्याऐवजी अशा फालतू कामांतच वाया जाणार आहे," असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
या फतव्यामुळे राज्यातील शिक्षक वर्गात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे. राज्यातील शिक्षकांना जणू कोणी वालीच उरला नाही, अशा शब्दात महेंद्र गणपुले यांनी आपली व्यथा मांडली. जर शिक्षण विभागाने हे वादग्रस्त परिपत्रक तातडीने मागे घेतले नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे. आता सरकार या विरोधानंतर नमते घेणार की शिक्षकांना पुन्हा एकदा नव्या 'ड्युटी'वर हजर व्हावे लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
