मुंबई: 'शाळा हे ज्ञानाचे मंदिर' असे आपण मानतो, मात्र सध्या महाराष्ट्रातील हजारो मंदिरांमधील ज्ञानदान करणारे 'दिवे' विझण्याच्या मार्गावर आहेत की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. राज्यातील अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधून एक अत्यंत चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. तब्बल 30 हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर सध्या 'टांगती तलवार' असून, बदलत्या शैक्षणिक नियमांच्या कात्रीत हे शिक्षक अडकले आहेत. पटसंख्या घटल्याने हे शिक्षक आता 'अतिरिक्त' (Surplus) ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत असून, या निर्णयाने संपूर्ण राज्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
राज्यातील 1 लाख 8 हजार 35 शाळांमध्ये 2 कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि त्यांच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी 7 लाख 46 हजारांहून अधिक शिक्षक अहोरात्र कष्ट घेत आहेत. आकडेवारी वरवर पाहता आश्वासक वाटत असली, तरी ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील वास्तव मात्र डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली असून, काही ठिकाणी तर केवळ 15 ते 20 मुलेच वर्गात उरली आहेत. अशा परिस्थितीत 'मंजूर पदे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण' यांचे गणित पूर्णपणे बिघडले असून, त्याचा थेट फटका आता शिक्षकांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेला बसत आहे.
या संकटाचे मूळ शालेय शिक्षण विभागाने 15 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या 'त्या' शासन निर्णयात (GR) दडले आहे. या नियमानुसार, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षा कमी आहे, तिथल्या शिक्षकांना 'अतिरिक्त' ठरवून त्यांचे दुसऱ्या शाळेत समायोजन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नियमांची ही 'कोरडी अंमलबजावणी' शिक्षकांसाठी मात्र मानसिक आणि कौटुंबिक तणावाचे कारण ठरत आहे. 'अतिरिक्त' शिक्का बसलेल्या शिक्षकांना आपल्या सेवा-ज्येष्ठतेवर पाणी सोडावे लागते की काय, किंवा घरापासून शेकडो किलोमीटर लांब बदली स्वीकारावी लागते की काय, या धास्तीने सध्या शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता कायम आहे.
शिक्षक संघटनांनी सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयावर 'निशस्त्र प्रतिकार' सुरू केला आहे. संघटनांच्या मते, पटसंख्या कमी होण्यामागे केवळ शिक्षकांचे अपयश नसून, वाढते शहरीकरण आणि भौगोलिक आव्हाने ही प्रमुख कारणे आहेत. "केवळ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून प्रश्न सुटणार नाही, तर सरकारने शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि पटसंख्या वाढवण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याची गरज आहे," अशी आग्रही मागणी आता जोर धरू लागली आहे. 'अतिरिक्त' ठरवण्याऐवजी आहे त्याच शाळा सक्षम केल्या तर ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था वाचू शकेल, असा सूर उमटत आहे.
दुसरीकडे, शिक्षण विभाग सध्या 'संचमान्यता' (Staff Fixation) अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत गुंतला आहे. 30 हजार हा आकडा प्राथमिक अंदाजावर आधारित असून, प्रत्यक्ष मैदानी पडताळणीनंतर यात काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जरी प्रशासनाने "शिक्षकांचे वेतन रोखले जाणार नाही" असे आश्वासन दिले असले, तरी 'समायोजन' आणि 'बदली' या शब्दांनी शिक्षकांच्या मनात धडकी भरवली आहे. नोकरीची शाश्वती असूनही अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकलेला शिक्षक आता नव्या शैक्षणिक वर्षात आपल्या वाट्याला काय येईल, या विवंचनेत आहे.
एकूणच, महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रातील हे चित्र अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन ठेपले आहे. शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणे हा केवळ प्रशासकीय निर्णयाचा भाग नसून, तो हजारो कुटुंबांच्या स्थैर्याशी संबंधित विषय आहे. आता येत्या काळात सरकार शिक्षक संघटनांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देते की नियमांच्या चौकटीत राहून समायोजनाचा मार्ग स्वीकारते, यावर राज्याच्या ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
