अमरावती: राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत टीईटी सक्ती आणि 2024 संच मान्यता धोरण या दोन मुद्यांवरून उद्भवलेला संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून, शिक्षक संघटनांनी 5 डिसेंबर रोजी मोठा बंद पुकारला होता. या बंदमध्ये सरकारी तसेच खासगी अनुदानित अशा सुमारे 80 हजार शाळांचा सहभाग असल्याने शिक्षण प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. शिक्षक संघटनांनी शासनाच्या धोरणांना विरोध दर्शविताना या निर्णयांचा थेट परिणाम हजारो शिक्षकांच्या भविष्यावर होणार असल्याचा इशाराही दिला आहे.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, 2024 चे संच मान्यता धोरण तातडीने रद्द करावे, तसेच टीईटीची सक्ती हटवून अनुभवी शिक्षकांना दिलासा द्यावा. अनेक वर्षे काम केलेल्या शिक्षकांवर अचानक नवीन निकष लादल्याने त्यांच्या नोकरीवर संकट उभे राहिले आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. या आंदोलनाला विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षातील शिक्षक आमदारांचाही पाठिंबा मिळाल्यामुळे प्रशासनावर तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
अमरावती जिल्ह्यात बंदला मोठा प्रतिसाद मिळत असून अनेक शिक्षक संघटनांतील हजारो शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समिती, अमरावती शाखेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करत शासनाच्या निर्णयांविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.
दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षकांची निदर्शने होणार असून मोठी गर्दी अपेक्षित आहे. दरम्यान, बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांवर वेतन कपातीची कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. यावर शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा निर्णय कोणतीही चर्चा न करता घेतला गेल्याचा आरोप केला आहे. संघटनेच्या नेत्या संगीता शिंदे यांनी वेतन कपातीची धमकी म्हणजे प्रशासनाची दडपशाही असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्वरित हस्तक्षेप करून प्रलंबित मुद्दे सोडवावेत, अशी मागणी केली आहे.
संगीता शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, शांततामय लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांना धमक्या देणे हा अयोग्य पद्धतीचा वापर असून तो शिक्षक समाज कधीही मान्य करणार नाही. शासनाने शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहून निर्णय घेतला, तरच राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील तणाव कमी होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
शिक्षकांच्या या तीव्र आंदोलनामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असून शासन आणि शिक्षक संघटना यांच्यातील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांनी आपल्या मागण्या मान्य न होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, शासनाने सकारात्मक भूमिकेतून तातडीने तोडगा काढला तरच शिक्षण व्यवस्था पुन्हा सुरळीत होऊ शकते, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.
