सातारा: विकासाच्या वाटेवर धावणारे महामार्ग हे केवळ सिमेंट आणि डांबराचे रस्ते नसून, ती राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची भाग्यरेषा मानली जाते. मात्र, ही भाग्यरेषा कागदावरून जमिनीवर उतरवताना अनेकदा भूमीपुत्रांच्या भावना आणि भौगोलिक आव्हानांचा कस लागतो. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या 'महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या' (नागपूर-गोवा) आराखड्यात राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मोठा आणि धोरणात्मक बदल केला आहे. या नव्या बदलामुळे महामार्गाच्या नकाशावर एक नवी रेषा ओढली गेली असून, हा बहुचर्चित मार्ग आता सातारा जिल्ह्यातूनही मार्गक्रमण करणार आहे.
नव्या सुधारित आराखड्यानुसार, या 'शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या' लांबीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मूळ नियोजनात 802 किलोमीटर लांबीचा असलेला हा मार्ग साताऱ्याच्या समावेशामुळे आता वाढून तब्बल 856 किलोमीटर इतका झाला आहे. विदर्भातील वर्धा जिल्ह्याच्या 'दिग्रज' येथून सुरू होणारा हा वेगवान प्रवास थेट कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या 'बांद्यापर्यंत' (सावंतवाडी) जाऊन पोहोचणार आहे. महामार्गाची ही वाढलेली व्याप्ती राज्याच्या दळणवळण क्षेत्राला एक नवी गती देईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
राज्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देणे आणि भाविकांचा प्रवास सुखकर करणे, हा या महामार्गाचा मुख्य उद्देश आहे. सुधारित आखणीनुसार, हा महामार्ग आता राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा तब्बल 13 जिल्ह्यांतील 40 तालुक्यांमधून जाणार आहे. या विस्तृत पट्ट्यातून जाताना हा महामार्ग तब्बल 21 महत्त्वाची आणि प्राचीन धार्मिक स्थळे एकमेकांशी जोडेल, ज्यामुळे राज्याच्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळण्याची शक्यता आहे.
या मोठ्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय पातळीवरही अत्यंत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. वर्धा, यवतमाळ, बीड आणि लातूर या चार जिल्ह्यांमधील महामार्गाचा मूळ मार्ग 'जैसे थे' ठेवण्यात आला आहे, तर इतर जिल्ह्यांच्या आखणीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
या प्रक्रियेतील सर्वात मोठा प्रशासकीय निर्णय म्हणजे, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, कागलसह सहा तालुक्यांसाठी यापूर्वी काढण्यात आलेली भूसंपादनाची जुनी अधिसूचना राज्य शासनाने अधिकृतपणे रद्द केली आहे. हा निर्णय स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी तात्पुरता दिलासा मानला जात आहे.
जरी शासनाने या महामार्गाचे काम मार्गी लावण्याचा चंग बांधला असला, तरी 'भूसंपादनाचा पेच' अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही, हेच विदारक सत्य आहे. सातारा जिल्ह्यातून हा महामार्ग नेमका कुठून जाणार, याची कोणतीही स्पष्टता अद्याप शासनाने दिलेली नाही. मात्र, तरीही साताऱ्यातील स्थानिक शेतकऱ्यांकडून या प्रकल्पाला आणि जमिनी संपादनाला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकीकडे विकासाचा वेगवान वारू आणि दुसरीकडे काळ्या आईसाठी संघर्ष करणारा बळीराजा, असा हा लढा आहे. त्यामुळे, आगामी काळात शेतकऱ्यांचे समाधान करून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे स्वप्न सरकार कसे साकार करणार, हे पाहणे अत्यंत औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
हेही वाचा: Sunetra Ajit Pawar : आताची मोठी राजकीय बातमी! सुनेत्रा पवार वेगळ्याच राजकीय पवित्र्यात?
