महाराष्ट्रामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेत्रृत्त्वाखाली मराठा आरक्षण आंदोलन मोठ्या प्रमाणात चर्चेत राहीले आहे. मराठा आंदोलनाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. त्यांच्याबरोबर लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव दाखल झाले आहेत. मात्र या आंदोलनादरम्याने जरांगे यांनी अनेकदा हैद्राबाद गॅझेटचा उल्लेख केला. पण मराठा आरक्षण आणि हैद्राबाद गॅझेटचा काय संबंध ? असा प्रश्न मात्र सर्वांनाच पडला आहे.
हैद्राबाद गॅझेट म्हणजे काय?
हैद्राबाद संस्थानात निझाम काळात 1918 साली जारी केलेला ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. यामध्ये मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी संबंधित नोंदी आहेत. या गॅझेटमध्ये सरकारच्या आदेश, कायदे, दरबारातील निर्णय, तसेच विविध प्रशासकीय बदलांची माहिती दिली जात असे. तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था आणि प्रशासन यांचा आरसा म्हणून हे गॅझेट ओळखले जात असे. हैद्राबाद संस्थानातील लोकांसाठी गॅझेट ही अधिकृत माहिती मिळवण्याची विश्वासार्ह साधनं होती. आज ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून हैद्राबाद गॅझेटचा अभ्यास केल्यास त्या काळातील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेता येतो.समोर आलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये 1901 च्या मराठवाड्यातील जनगणनेनुसार, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा या गॅझेटमध्ये आहे.
सातारा गॅझेट म्हणजे काय ?
सातारा गॅझेट हे सातारा संस्थानातील सरकारी आदेश, सूचना आणि करसंबंधी माहिती प्रकाशित करणारे महत्वाचे माध्यम होते. नागरिकांसाठी अधिकृत माहिती मिळवण्याचे विश्वसनीय साधन म्हणून हे ओळखले जात असे. इतिहासकार आणि संशोधक आजही सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून त्या काळातील प्रशासन, समाज आणि अर्थव्यवस्थेबाबत माहिती मिळवतात.
जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य
जरांगे पाटील यांनी सर्वात पहिली मागणी केली होती ती हैदराबाद गॅझेट तातडीने अंमलबजावणी करण्याची. या मागणीवर राज्य सरकारने मान्यता दिल्याचं जाहीर झालं आहे. उपसमितीने यावर सहमती दर्शवली असून, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलकांना आश्वासन दिलं की, आंदोलनकर्त्यांचा प्रस्ताव मान्य झाला की शासन निर्णय (जीआर) तत्काळ काढला जाईल. या निर्णयानुसार, एखाद्या गावातील मराठा समाजातील व्यक्तीच्या कुळात किंवा नातेवाईकांमध्ये कुणाकडे ‘कुणबी’ जातीचं प्रमाणपत्र असल्यास त्याची चौकशी करून मराठा व्यक्तींनाही प्रमाणपत्र मिळू शकतं. म्हणजेच हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला प्रत्यक्ष मान्यता देण्यात आली आहे. याचा अजून तरी शासन निर्णय झालेले नाही. पण सरकार या अंमलबजावणीवर सकारात्मक असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. ही मागणी मान्य केल्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे.
