मुंबई: तुरुंगातील गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी आणि कारागृह व्यवस्थेत शिस्त आणण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. आता तुरुंगात मोबाईल वापरणे हा केवळ शिस्तभंग न राहता गंभीर गुन्हा ठरणार असून, अशा प्रकारात सहभागी असलेल्या कैद्यांसह त्यांना मदत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई होणार आहे. गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाणारे नवे तुरुंग अधिनियम विधिमंडळात सादर करण्यात आला असून, यामुळे कारागृहातील गुन्हेगारी साखळीवर थेट घाव बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नव्या अधिनियमात तुरुंगात मोबाईल वापरणाऱ्या कैद्याला तसेच मोबाईल पोहोचवण्यात मदत करणारे कर्मचारी, अधिकारी, अभ्यागत किंवा इतर व्यक्तींना दोन ते तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि 25 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्हेगारी टोळ्यांचे बाहेरील संपर्क, खंडणी, धमक्या किंवा गैरकृत्ये तुरुंगातूनच चालवल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. केंद्र सरकारच्या तुरुंग नियमावलीच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा नवा तुरुंग अधिनियम तयार केला आहे. या कायद्यात राज्यातील कारागृहांची रचना, कैद्यांच्या संख्येनुसार त्यांचे वर्गीकरण, सुधारसेवा, शिस्त आणि वर्तनाचे नियम यांचा सविस्तर समावेश आहे.
तुरुंगात हाणामारी, वाद, काम न करणे किंवा अन्य बेशिस्त वर्तन केल्यास कोणती शिक्षा दिली जाईल, याबाबतही स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाची बाब म्हणजे पॅरोलवर मुक्त असताना वेळेत परत न येणाऱ्या कैद्यांसाठीही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयात नेत असताना नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे. कैद्यांचे हक्क आणि कर्तव्ये स्पष्ट करताना, नियमभंग झाल्यास कोणती शिक्षा दिली जाईल, हेही अधिनियमात नमूद करण्यात आले आहे.
या कायद्यात मानवी हक्कांचा विचारही करण्यात आला असून महिला, पुरुष, तृतीयपंथी आणि दिव्यांग कैद्यांसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित व्यवस्था करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. महिला कैद्यांसोबत असलेल्या लहान मुलांसाठी आवश्यक सुविधा, तसेच गरोदर महिला कैद्यांना वैद्यकीय उपचार आणि योग्य आहार देण्याच्या तरतुदीही कायद्यात समाविष्ट आहेत. त्यामुळे हा कायदा केवळ शिक्षा देणारा नसून, सुधारणा आणि संरक्षण या दोन्ही बाबी संतुलित करणारा ठरणार आहे.
गुन्हेगारी नेटवर्क संपवणे, कारागृहातील भ्रष्टाचार रोखणे आणि कायदेशीर चौकटीत शिस्त निर्माण करणे, या उद्देशाने हा नवा तुरुंग अधिनियम राज्याच्या गुन्हे न्याय व्यवस्थेत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
हेही वाचा: IRCTC वापरकर्त्यांसाठी मोठी अपडेट, बनावट ओळखपत्रांबाबत सरकारचा कठोर निर्णय
