महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर ३० जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील यांची उपस्थिती होती.
ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
