Dance Bar Rules: महाराष्ट्रातील बार आणि हॉटेल्सकडून कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन डान्स बार चालवण्याच्या प्रकारांना अटकाव करण्यासाठी राज्य सरकारने विधानसभेत पावले उचलली आहेत. सध्या अनेक हॉटेल आणि बार मालक ऑर्केस्ट्रा किंवा लाईव्ह म्युझिकच्या (थेट संगीत सादरीकरण) परवान्याचा गैरवापर करत असल्याचे समोर आले आहे. 'महाराष्ट्र पोलीस कायद्या'चा आधार घेऊन हे परवाने मिळवले जातात आणि त्यानंतर त्या आडून बेकायदेशीरपणे नृत्य सादरीकरण (डान्स बार) सुरू केले जाते. हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने आता या कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवणारे नवीन विधेयक सभागृहात मांडले आहे.
परवाना देण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल
विद्यमान 'महाराष्ट्र पोलीस कायद्या'च्या कलम 33 नुसार, सार्वजनिक ठिकाणी संगीत आणि नृत्याशी संबंधित सादरीकरणाचे परवाने देण्याचे विशेष अधिकार पोलीस आयुक्त तसेच जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र, या अधिकारांच्या आणि तरतुदींच्या आधारे होणारा नियमांचा भंग रोखण्यासाठी सरकार आता या संपूर्ण प्रणालीत मोठा बदल करत आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार, हॉटेल, बार अथवा रेस्टॉरंट्समधील ऑर्केस्ट्रा किंवा लाईव्ह म्युझिकच्या परवानग्या आता पोलीस कायद्याऐवजी थेट 'डान्स बार कायदा 2016' च्या अंतर्गत आणल्या जातील. कायदेशीर पळवाटांचा वापर करून डान्स बार संस्कृती पुन्हा उभी करणाऱ्यांचे मार्ग पूर्णपणे बंद केले जातील, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियमांचे बंधन
हे नवीन विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केवळ ऑर्केस्ट्राचा परवाना दाखवून डान्स बार चालवणे कायदेशीररित्या अशक्य होणार आहे. संगीत सादरीकरण करू इच्छिणाऱ्या अशा सर्व बार आणि हॉटेल्सना 'डान्स बार कायदा 2016' मधील अत्यंत कडक अटी, नियम आणि प्रामुख्याने महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित सर्व कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. परवान्यांच्या नावाखाली होणारी फसवणूक थांबवणे आणि अशा आस्थापनांवर सरकारचे कडक नियंत्रण प्रस्थापित करणे हाच या कायदेशीर बदलांमागील मुख्य हेतू आहे.
मंत्री पंकज भोयर यांच्याकडून विधेयक विधानसभेत सादर
गेल्या 2 दशकांपासून डान्स बारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक कायदेशीर आणि राजकीय लढाया पाहायला मिळाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर एका कायद्याचा परवाना घेऊन दुसऱ्या कायद्यातील कडक नियमांतून पळ काढण्याची बार चालकांची प्रवृत्ती मोडून काढण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत हे महत्त्वपूर्ण विधेयक सादर केले असून, यामध्ये हॉटेल आणि बारमधील लाईव्ह म्युझिक तसेच ऑर्केस्ट्राचे परवाने 'महाराष्ट्र पोलीस कायद्या'च्या कक्षेतून पूर्णपणे वगळण्याची तरतूद आहे. सभागृहातील सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ पाहता, हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये लवकरच मंजूर होण्याची दाट शक्यता आहे.
