केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांबद्दल नापसंती, इतर मागासवर्गीय समाजाची सांख्यिकी माहिती मिळावी आणि मराठा आरक्षणासाठी घटनात्मक प्रक्रिया पार पाडावी, यासाठी आजपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महाविकास आघाडी ठराव मांडून केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात भूमिका घेणार आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने आग्रही मागणी करूनही या अधिवेशनातही विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्राच्या कृषी विधेयकांना जोरदार विरोध करण्यात आला. यासंदर्भात राज्यासाठी नवा कायदा करण्याचा ठराव अधिवेशनात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत मराठा आरक्षण तसेच ओबीसी आरक्षणाविषयी देखील बराच वेळ चर्चा करण्यात आली. यातून तोडगा काढण्यासाठी ठराव मांडण्याचे ठरले.
१०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार मराठा समाजास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून त्या समाजास राज्याच्या नियंत्रणाखाली लोकसेवांमधील नियुक्त्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थाच्या प्रवेशामध्ये आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्याबाबचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.
