Maharashtra Government: राज्यातील विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने भूसंपादन प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ते, धरणे, औद्योगिक प्रकल्प तसेच इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी जमीन संपादन करताना मूल्यांकन प्रक्रियेमुळे होणारा विलंब कमी करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. यासाठी आता जिल्हास्तरीय विशेष मूल्यांकन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
सध्या भूसंपादनाची प्राथमिक मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर झाडे, पिके, विहिरी, बांधकामे आणि इतर स्थावर मालमत्तांचे दर निश्चित करण्यास बराच वेळ लागतो. यामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी लांबणीवर पडते आणि खर्चात वाढ होते. विशेषतः शेती जमीन संपादनाच्या प्रकरणांमध्ये पिकांचे किंवा फळझाडांचे अचूक मूल्य ठरवताना विलंब होत असल्याची तक्रार वारंवार समोर येत होती.
ही समस्या लक्षात घेऊन शासनाने २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याच्या चौकटीत नवीन कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जमीन मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत संबंधित मालमत्तांचे मूल्यांकन अंतिम करणे आवश्यक राहील. यामुळे निर्णय प्रक्रियेला वेग येईल आणि पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
नव्या समितीची रचना देखील व्यापक ठेवण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासोबत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, वन, भूमी अभिलेख, नगररचना आणि मुद्रांक विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून काम करतील. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) हे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. विविध विभागांचे तज्ज्ञ एकत्र आल्यामुळे पिके, झाडे, विहिरी किंवा बांधकामांचे मूल्यांकन एकाच व्यासपीठावर होऊ शकेल.
शासनाने समितीच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी तातडीने समितीची बैठक बोलवणे आवश्यक आहे. बैठकीत संबंधित मालमत्तांचा तपशील सादर केला जाईल आणि त्याच दिवशी निर्णयाचे इतिवृत्त तयार करून पुढील कारवाईसाठी पाठवले जाईल. त्यामुळे फाईल्स प्रलंबित राहण्याची शक्यता कमी होईल.
याशिवाय ज्या बाबींमध्ये मूल्यांकनासाठी ठरावीक निकष उपलब्ध नाहीत, त्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी धोरण ठरवून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करू शकतील. त्यामुळे अनिश्चिततेमुळे प्रकरणे अडकून राहणार नाहीत.
एकूणच, या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत शिस्त आणि गती येण्याची अपेक्षा आहे. विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला तातडीने मिळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
