मुंबई: नवीन वर्षाच्या मुहूर्तावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. शेती आणि पीक कर्जाशी संबंधित दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून हा निर्णय लागू झाला असून, यामुळे कर्ज प्रक्रियेत होणारा शेतकऱ्यांचा मोठा आर्थिक खर्च वाचणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारचा हा ‘मास्टर स्ट्रोक’ मानला जात आहे.
कागदपत्रांचे टेन्शन मिटले; ‘या’ कामांसाठी शुल्क नाही
महसूल आणि वन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), आता दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी आवश्यक असणारे करारनामा, गहाणखत, तारण, हमीपत्र आणि गहाणाचे सूचनापत्र यांवर एकही रुपया मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 मधील तरतुदींनुसार हा सवलतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सरकारने प्रतिज्ञापत्रांवरील 500 रुपयांचे शुल्क माफ करून विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला होता; आता तोच दिलासा शेतकऱ्यांच्या दारी पोहोचला आहे.
हेही वाचा: Nitin Gadkari: फराह खानने थेट नितीन गडकरींच्या घरी तळले वडे; रंगली 'झणझणीत' जुगलबंदी
डिजिटल 7/12: ‘जो लिहिल तलाठी, तेच येईल भाळी’ ही म्हण इतिहासजमा
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्या काही काळात घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांपैकी ‘डिजिटल 7/12’ हा एक क्रांतीकारी निर्णय ठरला आहे. आता केवळ 15 रुपयांत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अधिकृत 7/12 उतारा उपलब्ध होत आहे. यासाठी आता तलाठ्याची स्वाक्षरी किंवा स्टॅम्पची गरज उरलेली नाही. “जो लिहिल तलाठी, तेच येईल भाळी” ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली जाचक परंपरा संपुष्टात आणून प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न यातून यशस्वी झाला आहे.
मोजणी प्रकरणांचा 30 दिवसांत निपटारा
शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी, पोटहिस्सा, हद्द कायम करणे किंवा बिनशेती (NA) यांसारखी कामे आता प्रलंबित राहणार नाहीत. महसूल विभागाने परवानाधारक खासगी भूमापकांची (Surveyors) नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोजणीची प्रकरणे केवळ 30 दिवसांत मार्गी लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे शेतकरी आणि जमीन मालकांचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचणार आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न
गेल्या वर्षभरात महसूल खात्याने घेतलेले निर्णय हे थेट जमिनीवरच्या समस्या सोडवणारे ठरले आहेत. मोजणी प्रक्रिया सुलभ करणे असो वा वनहक्क दावे, प्रत्येक ठिकाणी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणली आहे. नवीन वर्षातही सरकारने हाच धडाका कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांना जाचक वाटणारे नियम आता शिथिल होत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात सरकारबद्दल सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा
एकंदरीत, पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफी आणि 7/12 उताऱ्याचे सुलभीकरण यामुळे शेतकऱ्यांचा बँकांमधील तांत्रिक खर्च पूर्णपणे बंद झाला आहे. “शेतकऱ्यांचे हित हेच आमचे प्राधान्य आहे,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले असून, फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत राज्यभरातील शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
