दावोस: स्वित्झर्लंडमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) महाराष्ट्राच्या शेतकरीकेंद्रित सौरऊर्जा धोरणाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे सांगितले की, शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आलेली महाराष्ट्राची यशस्वी सौरऊर्जा योजना आता जागतिक सौर संघटनेकडून अभ्यास प्रकरण म्हणून तपासली जाणार आहे. ही बाब महाराष्ट्र आणि देशासाठी गौरवाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऊर्जा संक्रमण या विषयावर झालेल्या विशेष चर्चासत्रात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र मॉडेल सादर केले. या सत्रात झिंबाब्वेचे मंत्री तसेच भारतातील केंद्रीय मंत्री सहभागी झाले होते. या चर्चेदरम्यान महाराष्ट्राने उभारलेल्या सौरऊर्जेच्या व्यापक पायाभूत रचनेची माहिती देण्यात आली. आशियातील सर्वात मोठे विकेंद्रित सौरजाळे उभारत राज्याने शेतकऱ्यांना थेट 16 हजार मेगावॅट वीजपुरवठा सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशभरात बसवण्यात आलेल्या एकूण सौरपंपांपैकी सुमारे 60 टक्के सौरपंप एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या कुसुम योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी वीजवाहिन्या सौरऊर्जेवर चालवण्याचा निर्णय हा राज्याच्या दीर्घकालीन धोरणाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यासोबतच राज्यात आतापर्यंत चार हजार मेगावॅट क्षमतेची छतावरील सौरऊर्जा व्यवस्था पूर्ण करण्यात आली आहे. ऊर्जा उपलब्धतेसाठी तयार करण्यात आलेल्या दीर्घकालीन नियोजनानुसार, सन 2030 पर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण वीजपुरवठ्यापैकी 52 टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमधून मिळणार आहे. ही माहिती मांडल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींनी महाराष्ट्राच्या कामगिरीचे विशेष कौतुक केल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
#WATCH | World Economic Forum, Davos | Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "Today, there was a session focused on energy transition, particularly the International Solar Alliance. Ministers from Zimbabwe and our Union ministers participated, engaging in extensive discussions… pic.twitter.com/9Rzrngxuqq — ANI (@ANI) January 22, 2026
दरम्यान, बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले की, शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणारा राज्याचा महत्त्वाकांक्षी सौरऊर्जा प्रकल्प याच वर्षाअखेर पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह सौर वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली असून, विकेंद्रित व्यवस्थेमधून सुमारे 16 गिगावॅट वीज निर्मिती केली जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्र सरकारच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांमुळे, अवघ्या एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत महाराष्ट्राने आपली संपूर्ण ऊर्जा व्यवस्था बदलून टाकली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शेती क्षेत्राचा संपूर्ण वीजभार सौरऊर्जेवर नेण्याचा निर्णय आणि आशियातील सर्वात मोठी विकेंद्रित सौरयोजना राबवणे, ही महाराष्ट्राच्या विकासकथेतील ऐतिहासिक पायरी ठरत असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
