मुंबई: शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च आणि मजुरांची तीव्र टंचाई यामुळे आजचा शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. यावर एकमेव प्रभावी उपाय म्हणजे 'शेतीचे यांत्रिकीकरण'. याच आधुनिक शेतीची कास धरू पाहणाऱ्या आणि अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 'कृषी यांत्रिकीकरण योजने'ला तब्बल 700 कोटी रुपयांचा भरघोस निधी मंजूर करत सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे महाडीबीटी पोर्टलवर अडकून पडलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या आशा आता नव्याने पल्लवित झाल्या आहेत.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी शासनाने सुरुवातीला 400 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. मात्र, राज्यातील शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद आणि निधीची कमतरता लक्षात घेता, प्रशासनाने आता 'पुनर्विनियोजना'द्वारे आणखी 300 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
कृषी आयुक्तालयाकडे हा नवा निधी अधिकृतपणे वर्ग करण्यात आला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) 31 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सरकारच्या या तत्पर निर्णयामुळे ऐन खरीप हंगामापूर्वी कृषी क्षेत्रात एक उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यावर्षी योजनेच्या अंमलबजावणीत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वीप्रमाणे नशिबावर अवलंबून असणाऱ्या 'लॉटरी' पद्धतीला फाटा देत, शासनाने आता 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या पारदर्शक तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, शेतीमाल प्रक्रिया युनिट्स आणि ट्रॅक्टर चलित विविध आधुनिक अवजारांच्या खरेदीसाठी भरघोस आर्थिक अनुदान दिले जाते. निधीअभावी रखडलेल्या आणि अनुदानाची वाट पाहणाऱ्या हजारो अर्जांना आता या नव्या 300 कोटींच्या 'बूस्ट'मुळे प्रचंड गती मिळणार आहे.
"बदलत्या काळानुसार शेतीचे तंत्र बदलणे ही केवळ सोय नाही, तर काळाची गरज बनली आहे." सध्या ग्रामीण भागात शेतमजुरांची मोठी टंचाई भासत असून, यामुळे ऐन मोसमात शेतीकामे वेळेवर होत नाहीत, परिणामी उत्पादनात घट होते. हेच नुकसान टाळण्यासाठी, शेतीतील मानवी श्रम आणि कष्ट कमी करणे, आधुनिक यंत्रांच्या सहाय्याने वेळेची बचत करणे आणि अंतिमतः बळीराजाचे उत्पन्न दुप्पट करणे, हा या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा मुख्य आणि व्यापक हेतू आहे. या नव्या निधीमुळे अनेक छोट्या व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या बांधावर आता ट्रॅक्टर आणि आधुनिक अवजारे पोहोचणे सुकर होणार आहे.
असे असले तरी, वास्तवाचे भान ठेवून या नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. शासनाने 300 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला असला, तरी 'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' या नव्या नियमामुळे आणि योजनेच्या लोकप्रियतेमुळे अर्जांची संख्या अक्षरशः लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांची ही प्रचंड वाढती मागणी आणि त्या तुलनेत उपलब्ध असलेला मर्यादित निधी, यांचे गणित जुळवणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे हा निधीही अपुरा पडण्याची दाट शक्यता असून, अनेक पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी अजूनही काही काळ 'प्रतीक्षा' करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. तरीही, शासनाने टाकलेले हे पाऊल महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला आधुनिकतेकडे नेण्यासाठी एक अत्यंत सकारात्मक सुरुवात मानली जात आहे.
