मुंबई: राज्यातील बळीराजासाठी नवीन वर्षाची सुरुवात एका सुखद बातमीने झाली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली आणि शेतकरी नेत्यांच्या आंदोलनामुळे पुढे आलेली 'सरसकट कर्जमाफी'ची मागणी आता प्रत्यक्षात येणार आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी घोषणा केली आहे की, 30 जून 2026 पूर्वी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरा केला जाईल. या निर्णयामुळे मोठ्या संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, ग्रामीण महाराष्ट्रात आनंदाचे वातावरण आहे.
"शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे आमचे प्रथम कर्तव्य आहे," अशा भावना व्यक्त करत कृषीमंत्र्यांनी या प्रक्रियेचा आराखडाच स्पष्ट केला. राज्य सरकारने या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून, ही समिती सध्या कर्जमाफीचे निकष आणि तांत्रिक बाबींवर काम करत आहे. विशेष म्हणजे, एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात या समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त होणार असून, त्यानंतर तातडीने अंमलबजावणीला वेग दिला जाणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामागे शेतकरी संघटनांचा लढा आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा मोठा वाटा आहे. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील प्रहार जनशक्ती पक्षासह अनेक शेतकरी नेत्यांनी या मागणीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. नागपूरमधील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना शब्द दिला होता की, जून अखेरपर्यंत कोणाचेही कर्ज थकीत राहणार नाही. तोच शब्द पाळण्यासाठी आता संपूर्ण सरकारी यंत्रणा कामाला लागली आहे.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे पुढे म्हणाले की, "मी स्वतः एक शेतकरी असल्याने बळीराजाच्या वेदना मला जवळून माहित आहेत. ही केवळ घोषणा नसून, 30 जूनच्या आत सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे." या योजनेमुळे केवळ आर्थिक मदतच मिळणार नाही, तर बँकांकडून नवीन पीक कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे मार्ग मोकळे होतील. या निर्णयामुळे सरकार आता शेतकऱ्यांचा आधार बनले आहे.
येत्या काळात एप्रिलमध्ये समितीचा अहवाल आल्यानंतर कर्जमाफीचे नेमके स्वरूप आणि निकष अधिक स्पष्ट होतील. सध्या तरी 30 जून ही तारीख राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 'मुक्तीची तारीख' ठरणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आत्महत्यांना लगाम बसेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा उभारी मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
