मुंबई: खिशाला बसणारी वाढत्या इंधनाची झळ आणि वाहनांच्या धुरामुळे शहरांभोवती आवळला जाणारा प्रदूषणाचा फास, या दुहेरी संकटात सापडलेल्या सर्वसामान्यांसाठी एक अत्यंत सुखद बातमी आहे. जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्यामुळे निर्माण झालेली इंधनाची टंचाई या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली आहे. राज्यातील ई-वाहन (Electric Vehicle-EV) खरेदीला गती देण्यासाठी आणि नागरिकांना पर्यावरणपूरक प्रवासाकडे वळवण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल 46 कोटी रुपयांच्या सवलतींचा निधी जाहीर केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीच कमी होणार नाहीत, तर तुमचा प्रवासही पूर्णपणे 'टोलमुक्त' होणार आहे.
प्रमुख महामार्गांवर 100 टक्के टोलमाफी
नवीन धोरणातील सर्वात मोठा आणि लक्षवेधी निर्णय म्हणजे ई-वाहनांना देण्यात आलेली टोलमाफी. जर तुम्ही इलेक्ट्रिक कार किंवा बसने प्रवास करत असाल, तर आता मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग आणि देशातील सर्वात लांब असा 'अटल सेतू' यांसारख्या राज्यातील सहा प्रमुख महामार्गांवर तुम्हाला एक रुपयाही टोल भरावा लागणार नाही.
या मार्गांवर ई-वाहनांना (विशेषतः चारचाकी आणि बस) 100 टक्के टोलमाफी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या इतर रस्त्यांवरही ई-वाहनांना 50 टक्के टोल सवलत देण्याची अत्यंत महत्त्वाची तरतूद शासनाने केली आहे.
रस्ते कर आणि नोंदणी शुल्कातून पूर्ण सुटका
वाहन खरेदी करताना ग्राहकांना मोठा भुर्दंड पडतो तो रस्ते कर (Road Tax) आणि नोंदणी शुल्काचा (Registration Fee). मात्र, महाराष्ट्र सरकारने ई-वाहनधारकांना यातून पूर्णपणे मुक्त केले आहे. राज्यात नव्याने नोंदणी केल्या जाणाऱ्या सर्व ई-वाहनांना रस्ते कर आणि नोंदणी शुल्कात 100 टक्के सूट देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांच्या हजारो रुपयांची थेट बचत होणार आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ आर्थिक सवलतींपुरता मर्यादित नाही, तर राज्याच्या शाश्वत विकासाचा तो एक मुख्य गाभा आहे. इंधनाचा वाढता वापर कमी करून पर्यावरणातील कार्बन उत्सर्जन घटवणे, हे या धोरणामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
शासनाने दिलेल्या या भरघोस सवलतींमुळे राज्यात ई-वाहनांच्या खरेदीत मोठी वाढ होईल आणि रस्त्यांवरील प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. नागरिकांनीही काळाची पावले ओळखून पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून या आकर्षक सवलतींचा लाभ घेत ई-वाहनांकडे वळावे, असे आवाहन राज्य शासनाकडून करण्यात आले आहे.
