मुंबई : फलटणमध्ये महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणानंतर राज्यभरात वैद्यकीय क्षेत्रात तीव्र नाराजी उसळली आहे. मृत डॉक्टरच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळत नसल्याने आजपासून राज्यातील सर्व डॉक्टर संघटनांनी कामबंद आंदोलन सुरू केलं आहे. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयांतील आरोग्यसेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रविवारी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये डॉक्टरांनी मेणबत्ती मोर्चा काढून निषेध नोंदवला. या आंदोलनाचं वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यातील सर्व प्रमुख डॉक्टर संघटना पहिल्यांदाच एकत्र आल्या आहेत. यात MARD, MAGMO, IMA, MSRDA, AMO, MSMTA आणि ASMI या सात संघटनांचा सहभाग आहे. एवढंच नाही, तर पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेणारे अधिकारी आणि निवासी डॉक्टर देखील आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
या घटनेविरोधात आता सर्व संघटनांनी एकत्र येत ओपीडी, सार्वजनिक रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील कामकाजावर बहिष्कार जाहीर केला आहे. डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं आहे की, सरकारने ठोस पावलं उचलली नाहीत, तर आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या केईएम, नायर, शीव आणि कूपर या प्रमुख रुग्णालयांमध्ये अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यासाठी अधिष्ठातांना विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्येष्ठ प्राध्यापक आणि वैद्यकीय अधिकारी स्थिर रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यास, तर गंभीर रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्यास प्राधान्य देणार आहेत. दरम्यान, जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार यांनी स्पष्ट केलं की, “रुग्णसेवा विस्कळीत होऊ नये यासाठी ओपीडी आणि आपत्कालीन विभागात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया आणि आपत्कालीन उपचार सुरूच राहतील.”
वैद्यकीय शिक्षण आणि मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांच्या संचालिका डॉ. नीलम अंद्राडे यांनी सांगितले की, “जर आंदोलन कायम राहिलं, तर 3 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता सर्व अधिष्ठातांची आपत्कालीन बैठक बोलावली जाईल.” तसेच, MAGMO, IMA आणि AMO संघटनांनी सर्व प्रशासकीय आणि ऑनलाइन बैठकींवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आंदोलनामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अडचणीत आली असून, अनेक रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडे वळावं लागत आहे. डॉक्टर संघटना आणि सरकार यांच्यातील चर्चा निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. तोडगा निघेपर्यंत रुग्णसेवा आणि प्रशासन दोन्हींच्या समन्वयाची मोठी परीक्षा होणार आहे, हे निश्चित.
