Maharashtra Budget 2026 : आतापर्यंत या मंत्र्यांनी मांडला सर्वाधिक वेळा राज्याचं अर्थसंकल्प; अजित पवार आणि शेषराव वानखेडेंच्या नावे रेकॉर्ड्स, तिसऱ्या क्रमांकावर कोण?

शेती, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणांची अपेक्षा असून राज्याच्या विकासाच्या पुढील दिशेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

Maharashtra Budget 2026 : आतापर्यंत या मंत्र्यांनी मांडला सर्वाधिक वेळा राज्याचं अर्थसंकल्प; अजित पवार आणि शेषराव वानखेडेंच्या नावे रेकॉर्ड्स, तिसऱ्या क्रमांकावर कोण?

मुंबई: राज्याच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग आणि तिजोरीचे गणित ठरवणारा 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आज, शुक्रवार 6 मार्च 2026 रोजी विधिमंडळात सादर केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः हा अर्थसंकल्प सभागृहासमोर मांडतील. राज्याच्या विकासाची पुढील दिशा आणि विविध क्षेत्रांसाठी केली जाणारी भरीव तरतूद याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अर्थमंत्री म्हणून हा दुसरा अर्थसंकल्प असणार आहे. यापूर्वी त्यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचे बजेट अतिशय प्रभावीपणे सादर केले होते. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय इतिहासात डोकावल्यास, सर्वाधिक 13 वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रमी बहुमान शेषराव वानखेडे यांच्या नावावर आहे.

त्यांच्यापाठोपाठ अजित पवार (11 वेळा), जयंत पाटील (10 वेळा) आणि सुशीलकुमार शिंदे (9 वेळा) यांनी राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे. दिवंगत अजित पवार यांची उणीव आज सभागृहामध्ये सर्वांना जाणवेल. 

'बजेट' या शब्दाचा उगम फ्रेंच शब्द 'बजेत' (Bougette) मधून झाला असून त्याचा अर्थ 'चामड्याची पिशवी' असा होतो. एकेकाळी अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे चामड्याच्या बॅगेतून आणली जात असत, मात्र आता 'डिजिटल इंडिया'च्या युगात मुख्यमंत्री फडणवीस कागदविरहित (Paperless) अर्थसंकल्प टॅबद्वारे सादर करतील. भारतीय संविधानात 'बजेट' ऐवजी 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' असा शब्दप्रयोग करण्यात आला असून, ही प्रक्रिया लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा एक महत्त्वाचा भाग मानली जाते.

हेही वाचा: Maharashtra Budget 2026 : महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026; इतिहास, संकल्पना आणि संपूर्ण प्रक्रियेचा सोप्या भाषेतील आढावा

सरकारी तिजोरीचे कामकाज मुख्यत्वे एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी आणि लोकलेखा अशा तीन विभागांत विभागलेले असते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 267 नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या आकस्मिकता निधीची मर्यादा 150 कोटींवरून 500 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे आपत्कालीन आणि अनपेक्षित खर्चासाठी राज्याला मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात आगामी वर्षाचे अंदाज, मागील वर्षाचे सुधारित अंदाज आणि प्रत्यक्ष खर्चाचे आकडे मांडले जातात, ज्यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा होऊन मतदान घेतले जाते.

आज सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधा, शेती, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लिहिलेल्या 'अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत' या पुस्तकामुळे सर्वसामान्यांनाही या विषयाची विशेष ओढ लागली असून, आजच्या सादरीकरणातून जनतेला नेमका काय दिलासा मिळतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

हेही वाचा: Bhandara Fire News : भंडाऱ्यात आगीचा कहर; 4 लाख रूपयांच्या नोटांच्या बंडलांसह संपूर्ण घर भस्मसात…

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number