मुंबई: महाराष्ट्रातील बळीराजासाठी आणि ग्रामीण भागातील जमीन मालकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शेतजमिनीचा नकाशा आणि 7/12 उतारा यामध्ये असलेली तफावत ही वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. मात्र, आता महसूल विभागाने यावर तोडगा काढत एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सहभागातून राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची नव्याने मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात जमिनीच्या मोजणीची मूळ प्रक्रिया ही ब्रिटीश काळात, म्हणजेच 1890 ते 1930 या दरम्यान झाली होती. त्यानंतरच्या काळात बरेच बदल झाले आहेत. 1992 पासून ते डिसेंबर 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, खरेदी-विक्री, वारस हक्क आणि जमिनीची वाटणी यामुळे राज्यात तब्बल 2 कोटी 12 लाख 76 हजार 499 नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत. मात्र, या पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष सरकारी मोजणी न झाल्याने नकाशा आणि सातबारा यांचा ताळमेळ लागत नव्हता, ज्यामुळे गावोगावी जमिनीचे वाद धुमसत होते.
या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून आता केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जमिनीलाही माणसांप्रमाणेच एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे, ज्याला 'भू-आधार' (Bhu-Aadhaar) असे नाव देण्यात आले आहे. ज्याप्रमाणे आधार कार्डावर माणसाची ओळख पटते, त्याचप्रमाणे या एका क्रमांकावर जमिनीची संपूर्ण कुंडलीच डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून 'पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प' हाती घेण्यात आला असून, यामुळे महसूल विभागाच्या कारभारात मोठी पारदर्शकता येणार आहे.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
या निर्णयाचा थेट फायदा शेतकऱ्यांच्या खिशाला आणि मानसिक शांततेला होणार आहे. 'भू-आधार' आणि अचूक नकाशे उपलब्ध झाल्यामुळे जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित होतील, परिणामी भावकीतील किंवा शेतकऱ्यांमधील जमिनीचे वाद संपुष्टात येतील. तसेच, पीक विम्याची भरपाई मिळवणे, बँकांकडून कर्ज प्रकरणे मंजूर करून घेणे आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणे आता अत्यंत सुलभ होणार आहे.
जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आणि खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक जलद करण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे. 7/12 उताऱ्याप्रमाणेच आता प्रत्यक्ष जागेचा डिजिटल नकाशा हातात येणार असल्याने, "नकाशात आहे, पण जागेवर नाही" ही शेतकऱ्यांची जुनी तक्रार आता इतिहासजमा होणार आहे. महसूल विभागाचा हा 'डिजिटल' अध्याय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देईल, यात शंका नाही.
