राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. रिक्षा चालकाला मराठी भाषा बोलता आली नाही तर एक मे पासून परवाने रद्द करणार अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. यावरून वातावरण चांगलंच तापलं होतं. त्यानंतर रिक्षा चालकांना काही दिवस मराठी शिकण्यासाठी देण्यात आले. अशातच आता यासंदर्भात प्रादेशिक परिवहन विभागाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
रिक्षाचालकांना मराठी येते की नाही, याची प्रत्यक्ष खातरजमा करण्यासाठी आरटीओ अधिकारी आता थेट रस्त्यावर उतरले असून धडक तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सध्या रस्त्यांवर थांबून प्रत्येक रिक्षाचालक आणि मालकाची कसून चौकशी करत आहेत. यावेळी अधिकाऱ्यांकडून केवळ रिक्षाचे कागदपत्रेच पाहिले जात नाहीत, तर चालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स (परवाना) तपासून त्यांच्याशी थेट मराठीतून संवाद साधला जात आहे.
हेही वाचा – Inflation: भाकरीचा घास महागणार! पुण्यात दळणाच्या किमतीत वाढ, सर्वसामान्य त्रस्त
या तपासणी मोहिमेसोबतच परिवहन विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. प्रशासनाने रिक्षाचालकांना 15 ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली असून, त्यानंतर या कारवाईला अधिक वेग येणार आहे. दिलेल्या तारखेनंतर, जे रिक्षाचालक मराठी बोलू शकणार नाहीत किंवा ज्यांना मराठी भाषेचे ज्ञान नसेल, त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर आणि कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहीती समोर आली आहे.
हेही वाचा – Gokul Election Date: गोकुळ दूध संघ निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर; कोल्हापुरात नेत्यांची मोर्चेबांधणी सुरू
प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची कोणतीही अडचण येऊ नये आणि परवाना देताना असलेल्या नियमांची कडक अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशाने ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. 15 ऑगस्टच्या या अल्टीमेटममुळे मराठी न बोलता येणाऱ्या रिक्षाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
