मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात आज म्हणजेच गुरुवारी सादर झाले. यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आले होते. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर विधानसभेतील सदस्यांनी अहवाल वाचनासाठी काही वेळ द्या, अशी विनंती करण्यात आली. यानुसार बहुचर्चित मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आले आहे. यावेळी दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठाआरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर, सभागृहात सर्वपक्षीय आमदारांचा एकच जल्लोष पाहायला मिळाला.
या विधेयकात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. तर, मराठा समाजाचा SEBC प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.
कृती अहवाल सादर केल्यानंतर धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. धनगर आरक्षणासंदर्भातही उपसमिती नेमली जाईल आणि त्यानंतर एटीआर सादर करुन धनगर आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. अहवालात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाही. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद योग्य ठरेल, असे या कृती अहवालात म्हटले आहे.
काय आहेत मराठा कृती अहवालामधील शिफारसी?
