महाराष्ट्रातील धर्मांतरासंबंधीच्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राज्य सरकारने 30 जुलै रोजी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर हा कायदा अंमलात आला. या कायद्याअंतर्गत बळजबरी, फसवणूक, आमिष, अवाजवी प्रभाव किंवा विवाहाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरावर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
नव्या कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये थेट गुन्हा दाखल करता येणार असून, हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र स्वरूपाचा असेल. दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेची मुदत आणखी वाढू शकते.
या कायद्यात धर्मांतराची प्रक्रिया करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्यांना 60 दिवस आधी माहिती देण्याची तरतूद आहे. तसेच धर्मांतर स्वेच्छेने झाले असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्ती आणि धर्मांतरास मदत करणाऱ्यांवर असेल.
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्याचा उद्देश कोणाच्याही धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधने आणणे नसून, बळजबरी, फसवणूक, खोटे आश्वासन, आर्थिक आमिष किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणारे बेकायदेशीर धर्मांतर रोखणे हा आहे. या कायद्यावरून राज्यात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चा सुरू असून, समर्थकांनी त्याचे स्वागत केले आहे, तर काही पक्ष आणि संघटनांनी त्यावर आक्षेप नोंदवले आहेत.
