मुंबई : महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याला स्वतंत्र शिप बिल्डिंग म्हणजेच जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर धोरणाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे स्वतंत्र शिप बिल्डिंग धोरण असलेले देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
या धोरणामुळे राज्यात जहाज बांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडले गेले आहेत. याआधी या क्षेत्रात गुजरात आघाडीवर होते, मात्र आता महाराष्ट्रातही गुंतवणूक होण्याची शक्यता वाढली आहे. यामुळे राज्यात रोजगार निर्मितीला मोठा चालना मिळणार असून, 2030 पर्यंत देशातील एक तृतीयांश जहाज दुरुस्ती महाराष्ट्रात होईल असा उद्दिष्ट सरकारने ठरवला आहे.
या नव्या धोरणाअंतर्गत 2030 पर्यंत 6 हजार 600 कोटींची गुंतवणूक होणार असून, सुमारे 40 हजार नवीन रोजगार निर्माण होतील. तर 2047 पर्यंत या क्षेत्रात तब्बल 3 लाख 30 हजार नोकऱ्या निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
हेही वाचा: अक्षय तृतीया 2025 : महाराष्ट्रात सोन्याचे दर कमी ..खरेदीसाठी सुवर्णसंधी
मंत्रिमंडळाच्या एप्रिल महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात नेदरलँडमधील दौऱ्यात जहाज बांधणी क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांना भेटी देण्यात आल्या. तिथल्या ‘ECA’ नावाच्या फंडाच्या माध्यमातून ‘अटल या संस्थेच्या सहाय्याने सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात निश्चित होणार आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डसाठी महसूल उत्पन्नाची नवीन दारे खुली होणार आहेत. नितेश राणे यांनी सांगितले की, हे धोरण केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून नव्हे तर रोजगारनिर्मिती व तांत्रिक प्रगतीच्या दृष्टीनेही क्रांतिकारी ठरेल.
हे धोरण अमलात आल्यावर महाराष्ट्राची ओळख फक्त औद्योगिक राज्य म्हणून नव्हे, तर सागरी तंत्रज्ञान व जहाज बांधणी क्षेत्रातही आघाडीवर असलेल्या राज्य म्हणून निर्माण होणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या समुद्री धोरणाला नवी दिशा मिळाली असून, राज्याच्या आर्थिक व औद्योगिक भविष्यावर त्याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.
