नवी दिल्ली: आखातातील युद्धाचे ढग आता थेट भारतीयांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत आणि हॉटेल्सच्या डायनिंग टेबलवर गडद होऊ लागले आहेत. सात हजार किलोमीटर दूर सुरू असलेल्या इराण-इस्रायल संघर्षाची धग आता देशातील गॅस शेगड्यांना बसू लागली असून, एलपीजी (LPG) पुरवठ्याचे जागतिक गणित पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत केलेल्या नाकेबंदीमुळे मध्यपूर्वेतून येणाऱ्या गॅस टँकर्सची सागरी वाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे. या अनपेक्षित संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, घरगुती गॅसचा तुटवडा भासू नये यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेत व्यावसायिक (कमर्शियल) एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा तात्पुरता रोखला आहे. यामुळे देशभरातील अन्न क्षेत्राला अक्षरशः 'गॅस'वर ठेवल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
सद्यस्थितीत भारताकडे केवळ 30 दिवस पुरेल इतकाच एलपीजी साठा शिल्लक असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर येत आहे. भारताची इंधनाची भूक मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने, हे आंतरराष्ट्रीय संकट देशांतर्गत वितरण व्यवस्थेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना या युद्धाची झळ बसू नये आणि घराघरांतील चुली पेटत्या राहाव्यात, या प्राधान्यक्रमाने प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून व्यावसायिक गॅस पुरवठ्याला 'रेड सिग्नल' दाखवला आहे. मात्र, या एका निर्णयामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.
महाराष्ट्रात या निर्णयाचे सर्वाधिक तीव्र पडसाद उमटत आहेत. पुण्यात बीपीसीएलच्या (BPCL) शिक्रापूर आणि एचपीसीएलच्या (HPCL) चाकण येथील प्लांटमधून कमर्शियल सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे थांबवण्यात आला आहे. तेल कंपन्यांनी डीलर्सना अत्यंत स्पष्ट शब्दांत संदेश पाठवला आहे की, "युद्धजन्य परिस्थितीमुळे व्यावसायिक गॅस पुरवठा पुढील सूचनेपर्यंत थांबवण्यात येत आहे. परिस्थिती सुधारेपर्यंत सिलेंडर घेण्यासाठी गाड्या पाठवू नयेत." अचानक आलेल्या या फतव्यामुळे राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असो वा उपराजधानी, सर्वत्र हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.
या निर्णयामुळे हॉटेल व्यवसायावर कोसळलेले हे संकट केवळ इंधनापुरते मर्यादित नसून, ते लाखो रोजगारांशी जोडलेले आहे. नागपूर रेसिडेंट हॉटेल असोसिएशनचे कार्यकारिणी सदस्य सुदर्शन वझलवार यांनी व्यक्त केलेली भीती अत्यंत बोलकी आणि वास्तवाचे भान देणारी आहे. त्यांच्या मते, जर कमर्शियल गॅसचा पुरवठा असाच पूर्णपणे बंद राहिला, तर अवघ्या चार ते पाच दिवसांत देशातील आणि राज्यातील हजारो छोटे-मोठे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स बंद करण्याची नामुष्की ओढावेल. युद्धासारख्या आणीबाणीच्या काळात हॉटेल व्यावसायिक सरकारसोबत खंबीरपणे उभे आहेत, मात्र निर्बंध सरसकट न लादता ते टप्प्याटप्प्याने लागू करावेत, अशी रास्त अपेक्षा नागपूर रेसिडेंट हॉटेल असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.
इराण-इस्रायलमधील हा भूराजकीय संघर्ष एका रात्रीत शमणारा नाही, हे आता जागतिक पातळीवर स्पष्ट झाले आहे. युद्ध लांबल्यास भविष्यात केवळ व्यावसायिकच नव्हे, तर घरगुती गॅस मिळण्यातही विलंब होऊ शकतो. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी आता राज्य सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका न घेता, थेट केंद्राशी समन्वय साधून सुवर्णमध्य साधणे अत्यंत गरजेचे आहे. हॉटेल उद्योगाच्या चुली पूर्णपणे विझण्यापूर्वीच 'मधला मार्ग' काढला नाही, तर एका आंतरराष्ट्रीय युद्धाचे रूपांतर देशांतर्गत आर्थिक आणि रोजगार संकटात व्हायला वेळ लागणार नाही.
