लग्नासाठी मुलाचे वय 21 वरून 18 वर्षे करण्याबाबत दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. तसेच ज्या वकिलाने ही याचिका दाखलकेली होती, त्याला पंचवीस हजार रुपयांचा दंडही कोर्टाने ठोठावला.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, या याचिकेत करण्यात आलेली मागणी योग्य नाही. त्यामुळे मुलांचं लग्नाचं वय पूर्वीप्रमाणेच कायम राहील. त्याचबरोबर ही याचिका दाखल करणाऱा वकिल अशोक पांडे याला 25,000 रुपयांचा दंडही कोर्टाने ठोठावला. सध्या लग्नासाठी मुलाचं वय 21 वर्षे तर मुलीचे वय 18 वर्षे असणं बंधनकारक आहे. अन्यथा असं लग्न बेकायदा ठरतं.
यापूर्वी विधि मंत्रालयाने देखील सर्व धर्मांच्या मुली आणि मुलांचं लग्नाचं वय 18 वर्षे करण्याबाबत सुचवलं होतं. आपल्या सल्ला पत्रकामध्ये मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं होतं की, जर निवडणुकांमध्ये मत देण्यासाठी सर्वांना एकाच वयाची अट असते तर आपला जीवनसाथी निवडण्यासाठीही लायक समजायला हवे.
मात्र सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळल्याने मुलांना लग्नाचा अधिकार 21 व्या वर्षापासूनच प्राप्त होणार आहे.
