ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांकडून राज्य सरकारव टीकेचा प्रहार होत आहे. दरम्यान राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. स्थानिक निवडणुका स्थगित कराव्यात, अशी विनंती राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याचा आग्रह राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केला आहे. राज्य सरकारने दिलेले ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. मात्र राज्यात सध्या अनके भागातील नगरपंचायत निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे हे लोकशाहीला मारक असून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्यावरच निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले असून आता राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी संवर्गातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राजेश टोपे यांनी पत्रात लिहिले की, पूर्वीचे निवडणूक योजना आणि आरक्षण तेच ठेवले तर अकेकांवर अन्याय होईल. त्यामुळे पुन्हा नवा निवडणूक कार्यकम जाहीर करण्यात यावा. याबाबतचा निर्णय आजच होणे अपेक्षित असल्याचे, राजेश टोपेंनी पत्रात म्हटले आहे.
