एसटी महामंडळ राज्यशासनामध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. दरम्यान, या संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. येत्या १५ एप्रिलपर्यंत संपकारी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू होण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. तसेच १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास संपकारी कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोकळीक दिली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून न्यायालयाने संपकारी कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. संपकारी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलप्रर्यंत कामावर रुजू व्हावे, तसेच ते कामावर रुजू झाले नाही तर राज्य सरकार संपकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास मोकळे आहेत. तसेच संपकारी कर्मचारी कामावर रुजू होण्यास तयार असतील तर त्यांना कारवाईची भिती न देता कामावर रुजू होऊ द्या, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहे. गेल्या पाच महिन्यांहून अधिक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. राज्य सरकारने एसटीचे विलिनीकरण शक्य नसून संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, संपकारी कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. दरम्यान, आज पार पडलेल्या सुनावणीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकारी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, कर्मचारी कामावर रूजू झाले नाही तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास न्यायालयाने राज्य सरकारला मोकळीक दिली आहे.
