लाडकी बहीण योजनेमधून महाराष्ट्रातील अनेक महिलांना थोडाफार आर्थिक हातभार लागत आहे. मात्र या योजनेमध्ये अनेक महिला अपात्र ठरल्याच्या अनेक बातम्या आपल्याला मध्यमांमध्ये बघायला मिळाल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या काही महीने आधीच लाडकी बहीण योजनेबाबत इ-केवायसी करण्यास अनिवार्य असल्याचे सांगितले गेले.
दरम्यान मध्यंतरी माध्यमांमधून एक बातमी समोर आली होती. ती म्हणजे केवायसीच्या प्राथमिक छाननीमध्ये 51 लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत, अशी ही बातमी होती, मात्र आदिती तटकरे यांनी या बातमीचं खंडण केलं आहे.
हेही वाचा – Hoardings Ban : मोठी बातमी! फुटपाथ आणि इमारतीच्या गच्चीवरील जाहिरातींवर BMC कडून बंदी
याबद्दल अदिती यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिले की, “काही प्रसार माध्यमांवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत प्रसारित होत असलेली बातमी वस्तुस्थितीला धरून नाही. “प्राथमिक छाननीत 52 लाख लाभार्थी महिला अपात्र” अशा मथळ्याखाली आलेल्या या बातम्या निराधार आहेत.
हेही वाचा – BMC Election Ward Reservation: मुंबई महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजले; 227 प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर
या योजनेत पारदर्शकता येण्यासाठी व योजनेच्या पात्र लाभार्थी महिलांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी राबवण्यात येणारी e-Kyc प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. योजने संदर्भात विविध प्रसार माध्यमांतून येणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या माहितीने विचलित न होता सर्व लाभार्थ्यांनी केवळ राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर / शासन निर्णयाच्या माध्यमातून / अधिकृत प्रसारमाध्यमातून प्रसारित होणाऱ्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा.
e-Kyc ची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या मुदतीत सर्व लाभार्थी भगिनींनी e-Kyc प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी ही नम्र विनंती”. यामुळे आता लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना थोडा दिलासा नक्कीच मिळाला आहे. त्यामुळे आता लवकरात लवकर सर्वांनी आपली इ-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आवाहान करण्यात येत आहे.
काही प्रसार माध्यमांवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत प्रसारित होत असलेली बातमी वस्तुस्थितीला धरून नाही. "प्राथमिक छाननीत 52 लाख लाभार्थी महिला अपात्र" अशा मथळ्याखाली आलेल्या या बातम्या निराधार आहेत. या योजनेत पारदर्शकता येण्यासाठी व योजनेच्या पात्र लाभार्थी महिलांना… — Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) November 25, 2025
