मुंबई: राज्यातील कोट्यवधी महिला ज्या क्षणाची चातकासारखी प्रतीक्षा करत होत्या, ती वेळ आता जवळ आली आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतील रखडलेल्या निधीबाबत राज्य सरकार आणि प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गेल्या काही काळापासून तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी आता खूशखबर आहे. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यांच्या प्रलंबित हप्त्यांसह मे महिन्याचा चालू हप्ता असे मिळून एकूण 4500 रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात एकत्रितपणे जमा केले जाणार आहेत.
तीन महिन्यांचा हप्ता अन् 4500 रुपयांची रक्कम
'देर आये दुरुस्त आये' या उक्तीप्रमाणे, लाडकी बहीण योजनेचा निधी काही काळ रखडला असला, तरी आता तो व्याजासह म्हणण्यापेक्षा एकत्रितपणे महिलांच्या हाती पडणार आहे. योजनेचा दरमहा हप्ता 1500 रुपये याप्रमाणे, मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांचे एकत्रित 4500 रुपये महिलांना दिले जाणार आहेत. यामुळे ज्या महिलांचे घरगुती आर्थिक नियोजन या निधीमुळे विस्कळीत झाले होते, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या लाभार्थी महिलांची तांत्रिक पडताळणी अंतिम टप्प्यात असून, ही प्रक्रिया पूर्ण होताच निधी वितरणाचे आदेश दिले जातील.
16 मे रोजी होणार महत्त्वाचा निर्णय
प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या 16 मे 2026 रोजी या योजनेच्या निधी वितरणाबाबत वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी एक मोठा निर्णय घेणार आहेत. या बैठकीत तांत्रिक पडताळणीचा आढावा घेतला जाईल आणि निधी वितरणाचे अंतिम वेळापत्रक निश्चित केले जाईल. हा निर्णय झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच प्रत्यक्ष बँक खात्यात (DBT द्वारे) पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल. प्रलंबित निधी वितरणातील सर्व अडथळे दूर करून मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्व पात्र महिलांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
e-KYC शिवाय पर्याय नाही; 'या' महिलांना बसणार फटका
मात्र, या आनंदाच्या बातमीसोबतच एक कडक इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ केवळ त्याच महिलांना मिळेल, ज्यांनी आपली e-KYC प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. ज्या महिलांनी अद्याप केवायसी केलेली नाही किंवा ज्यांच्या अर्जामध्ये त्रुटी असूनही त्या दुरुस्त करण्यात आलेल्या नाहीत, अशा महिलांचा लाभ कायमचा बंद करण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे 4500 रुपयांचा हा एकत्रित हप्ता मिळवण्यासाठी आपले बँक खाते आधारशी लिंक असणे आणि ई-केवायसी पूर्ण असणे ही आता अनिवार्य अट आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला मिळणार बळ
राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेने अल्पावधीतच मोठी लोकप्रियता मिळवली आहे. मध्यंतरीच्या काळात निधी वितरणात आलेल्या खंडामुळे विरोधकांनीही टीकेची झोड उठवली होती, परंतु आता एकत्रित तीन हप्ते देऊन सरकार आपली कटीबद्धता सिद्ध करण्याच्या तयारीत आहे. 4500 रुपयांची ही रक्कम हातामध्ये आल्यानंतर ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांच्या घरगुती गरजा पूर्ण होण्यास मदत होणार असून, प्रशासनाच्या 16 मे च्या निर्णयाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
