मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. जून महिन्याचा रखडलेला हप्ता लवकरच पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता असून, त्याबाबतची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, याचवेळी अनेक महिलांसाठी चिंतेची बाबही समोर आली आहे. ई-केवायसी आणि पात्रतेच्या पडताळणीनंतर मोठ्या संख्येने महिलांचा लाभ थांबवण्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जून महिन्याचा 1,500 रुपयांचा हप्ता 12 ते 15 जुलैदरम्यान लाभार्थी महिलांच्या खात्यात थेट जमा होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून निधी वितरणासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) पद्धतीने रक्कम जमा केली जाईल.
या टप्प्यात राज्यातील सुमारे 1 कोटी 69 लाख पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मात्र, दुसरीकडे सुमारे 80 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या पडताळणीत अनेक अर्जांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. विशेषतः ई-केवायसी पूर्ण न करणे, आवश्यक कागदपत्रांमध्ये विसंगती असणे किंवा योजनेच्या पात्रतेच्या अटी पूर्ण न करणे, ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या लाभार्थींनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही किंवा पडताळणीत अपात्र ठरल्या आहेत, त्यांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे.
याशिवाय, छाननीदरम्यान काही महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले. तसेच काही लाभार्थ्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्याची माहितीही समोर आली. अशा प्रकरणांमध्ये शासनाच्या नियमांनुसार अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.
सरकारने पुढे आणखी एक महत्त्वाचा नियम लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक वर्षी जून-जुलै महिन्यात लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा पूर्ण करावी लागणार आहे. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत राहील आणि अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
दरम्यान, ज्या महिलांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही किंवा आवश्यक माहिती अद्ययावत केलेली नाही, त्यांनी ती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. अन्यथा पुढील हप्ते मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
