मुंबई: ज्या योजनेने राज्यातील लाखो भगिनींना आर्थिक आधार दिला, त्याच 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेला आता गैरप्रकाराची वाळवी लागल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. "अति तिथे माती" या म्हणीप्रमाणे, योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याच्या घाईत काही बोगस लाभार्थ्यांनी प्रशासकीय त्रुटींचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे. सर्वाधिक खळबळजनक बाब म्हणजे, केवळ श्रीमंत महिलाच नव्हे, तर चक्क 12,757 पुरुषांनी स्वतःला 'महिला' भासवून सरकारी तिजोरीवर 22.96 कोटी रुपयांचा डल्ला मारला आहे. आता या 'बोगस भावांकडून' वसुली कधी होणार, हा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे.
डिसेंबर 2025 मध्ये राबवण्यात आलेल्या ई-केवायसी आणि सखोल पडताळणी मोहिमेत या महाघोटाळ्याचा भंडाफोड झाला. ज्या पुरुषांना योजनेत स्थानच नव्हते, अशा 12,757 जणांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधी रुपये लाटले. या घुसखोर पुरुषांनी सरकारला 22.96 कोटी रुपयांचे 'चंदन' लावले असून, अद्याप या रकमेतील एक रुपयाही सरकारी तिजोरीत परत आलेला नाही. श्रीमंत टॅक्स भरणाऱ्या महिला लाभार्थ्यांकडून ग्रामविकास विभागाने तातडीने 50 टक्के वसुली पूर्ण केली असली, तरी या बोगस पुरुषांच्या बाबतीत मात्र यंत्रणा कमालीची सुस्त दिसत आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईचा कळस म्हणजे, या पुरुषांकडून वसुली करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने अद्याप साधे पत्रही काढलेले नाही. 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी ग्रामविकास विभागाकडे अहवाल मागवला होता, मात्र त्यानंतर 5 महिने उलटूनही कारवाईची फाईल पुढे सरकलेली नाही.
दुसरीकडे, 29 जुलै 2025 रोजीच बोगस लाभार्थी ठरलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमानुसार कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते, त्यामुळे तिथली वसुली मार्गी लागली. मग या 'बोगस भावां'ना नेमकी कोणाची फूस आहे की त्यांना प्रशासनाने 'लाडके' म्हणून अभय दिले आहे, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
दरम्यान, या सर्व गोंधळात खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार ही मुदतवाढ देण्यात आली असून, ही राज्यातील भगिनींसाठी शेवटची संधी असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एकूणच, लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकता आता मोठ्या प्रश्नांच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. एका बाजूला ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ देऊन प्रामाणिक बहिणींना दिलासा दिला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला 23 कोटी लाटणाऱ्या घुसखोरांना मोकळे रान मिळणे हे प्रशासनाचे मोठे अपयश मानले जात आहे. आता 30 एप्रिल 2026 च्या डेडलाईनपर्यंत तरी या बोगस 'लाडक्या भावांच्या' मुसक्या आवळून वसुली सुरू होते का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
