नागपूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अनियमिततेचा मुद्दा विधानसभेत पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. या योजनेशी संबंधित बोगस लाभार्थी, ई-केवायसी आणि परत वसुली या प्रकरणांवर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे या विषयावर गंभीर आरोप करत सविस्तर उत्तराची मागणी केली.
विधानसभेत बोलताना सुनील प्रभू म्हणाले की, महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या महत्त्वाच्या योजनेचा गैरफायदा काहीजणांनी घेतल्याचे शासनाच्या पडताळणीत उघड झाले आहे. अनेक ठिकाणी महिलांच्या नावावर पैसे घेणाऱ्या पुरुषांची नोंद सापडली आहे. या सर्वांवर कारवाई करून तातडीने आर्थिक नुकसान भरून काढण्याची मागणीही त्यांनी केली. तसेच बोगस लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय आकडेवारीही सभागृहात मांडली. या सर्व घडामोडींचा खुलासा करण्यासाठी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.हेही वाचा:Ladki Bahin
Yojana: एकनाथ शिंदे यांची लाडक्या बहिणींसाठी सभागृहात मोठी घोषणा; म्हणाले, '2100 रुपयांचा लाभ…'
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे जयंत पाटील आणि काँग्रेसचे नाना पटोले यांनीही या मुद्द्यावर सरकारला घेरले. योजना सुरू करताना केवायसीची प्रक्रिया आधी पूर्ण का करण्यात आली नाही? पात्र आणि अपात्र लाभार्थींच्या तपासणीत झालेल्या त्रुटींसाठी कोण जबाबदार? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
या सर्व आरोपांना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या की, योजनेसाठी तब्बल 2 कोटी 63 लाखांहून अधिक अर्ज आले होते, त्यापैकी मोठ्या संख्येने फॉर्म छाननीनंतर स्वीकारण्यात आले. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून क्रॉस-तपासणीत काही गोंधळ आढळला, ज्यावर विभागाकडून कारवाई सुरू आहे.
महिलांच्या नावावर पुरुषांकडून पैसे घेण्याचे प्रमाण समोर आले असले तरी त्यामागे महिलांची वैयक्तिक बँक खाती नसणेही एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे तटकरेंनी सांगितले. अनेक घरांमध्ये महिलांनी पती, भाऊ अथवा कुटुंबातील इतर पुरुषांच्या खात्यांवर लाभ घेतला, त्यामुळे खातेधारकाचे लिंग पुरुष असल्याने काही नावांना ‘बोगस’ गणले गेले. हे तपासल्यानंतर योग्य ते बदल केले जातील, असे त्या म्हणाल्या.
8 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले असून, त्यांच्याकडून रक्कम परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्या म्हणाल्या. तसेच, आतापर्यंत 1 कोटी 74 लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केल्याची माहिती त्यांनी दिली. 31 डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसीची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरं मिळेपर्यंत हा वाद थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. महिलांसाठी सुरू केलेल्या महत्त्वाच्या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याने सरकारसमोर आता विश्वास टिकवण्याचे आव्हान आहे.
