Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्रातील महिला लाभार्थींना लाडकी बहिण योजनेचा नोव्हेंबरचा हप्ता अजूनही मिळालेला नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे हा हप्ता काही काळ अडचणीत आला आहे. आदिती तटकरे यांनी महिलांना तातडीने EKYC करण्याचे आवाहन केले आहे, कारण याशिवाय हप्ता मिळवणे शक्य नाही.
योजनेत दरमहा 1500 रुपयांचा हप्ता मिळतो. मात्र नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचे हप्ता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकत्र मिळण्याची शक्यता आहे. 2-3 डिसेंबर रोजी नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका असल्याने या काळात महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा करणे शक्य नाही. त्यामुळे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात देखील हप्ता मिळणार नाही, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
लाडकी बहिण योजनेत EKYC करण्याची मूळ मुदत 18 नोव्हेंबर होती, जी आता 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ज्यांनी अद्याप EKYC केलेले नाही, त्यांना हप्त्याची प्रक्रिया थांबवली जाईल आणि नोंदणी यादीतून हटवले जाऊ शकते. EKYC केल्याशिवाय हप्ता मिळवणे शक्य नाही. त्यामुळे महिलांनी ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
लाडकी बहिण योजनेत अर्जदार अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली, महाराष्ट्रातील रहिवासी, एका घरातील दोन पेक्षा जास्त महिला लाभार्थी नसणे, तसेच घरात चारचाकी वाहन नसणे या अटी आहेत. वडील किंवा पती नसलेल्यांसाठी विशेष तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
EKYC करण्यासाठी महिलांना अधिकृत वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in वर जावे लागेल. मुख्यपृष्ठावरील e-KYC बॅनरवर क्लिक करून आधार क्रमांक आणि स्क्रीनवर दिलेला कॅप्चा कोड भरावा. नंतर ‘Send OTP’ बटणावर क्लिक करून मोबाईलवर आलेला OTP प्रविष्ट करावा. EKYC पूर्ण झाल्यानंतरच नोव्हेंबर आणि संभाव्यपणे डिसेंबर हप्ता मिळेल.
निवडणुकीमुळे हप्त्याच्या वितरणात विलंब झाल्याने काही महिलांच्या आर्थिक गरजांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासाठी शासनाने महिलांना EKYC करण्याचे आणि हप्ता मिळवण्यासाठी तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारच्या अधिकृत सूचनांनुसार, EKYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे; अन्यथा लाभार्थ्यांचे नाव यादीतून काढले जाऊ शकते.
लाडकी बहिण योजनेतून लाभार्थींना मासिक आर्थिक मदत मिळत असून, ही मदत विशेषतः आर्थिक दृष्टिकोनातून अडचणीत असलेल्या घरांसाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे EKYC लवकर पूर्ण करणे आणि हप्त्याची माहिती तपासणे प्रत्येक लाभार्थीच्या हिताचे आहे.
