मुंबई: शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे दुधारी तलवारीसारखे असते, याचा प्रत्यय सध्या महाराष्ट्रातील लाखो महिलांना येत आहे. राज्यभरात गाजलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) हे अस्त्र वापरले खरे, पण या तांत्रिक प्रक्रियेतील गुंतागुंतीमुळे तब्बल 86 लाख लाभार्थी महिलांना या योजनेतून बाहेर पडावे लागल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. गेल्या वर्षापर्यंत दोन कोटी 40 लाखांच्या घरात असलेली लाभार्थी संख्या, पडताळणीनंतर आता एक कोटी 60 लाखांवर येऊन थांबली आहे.
डिसेंबर 2025 मध्ये या योजनेचा शेवटचा हप्ता वितरित करण्यात आला, मात्र त्यामध्ये मोठी तफावत आढळून आली. सप्टेंबर ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत दोन कोटी 40 लाख महिलां पैकी केवळ एक कोटी 90 लाख महिलांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील ज्या महिलांचे तपशील अचूक होते, अशा साधारण एक कोटी 60 लाख महिलांनाच डिसेंबरचा लाभ मिळू शकला. म्हणजेच, निव्वळ तांत्रिक अज्ञानामुळे किंवा प्रक्रियेतील क्लिष्टतेमुळे 86 लाख ‘लाडक्या बहिणी’ हक्काच्या 1500 रुपयांपासून वंचित राहिल्या आहेत. जानेवारी महिन्याचा हप्ता निधीच्या अनुपलब्धतेमुळे अद्याप कोणालाही मिळालेला नाही, त्यातच ही आकडेवारी समोर आल्याने चिंतेत भर पडली आहे.
या मोठ्या घसरणीमागे एक अत्यंत शुल्क चूक कारणीभूत ठरल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ई-केवायसीचा फॉर्म भरताना, ‘तुमच्या कुटुंबात कोणीही सरकारी नोकरी करत नाही ना?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना अनेक महिलांचा गोंधळ उडाला. त्यांनी ‘नाही’ असे उत्तर देण्याऐवजी नजरचुकीने ‘हो’ या पर्यायावर क्लिक केले. या एका ‘होकारार्थी’ उत्तरामुळे सिस्टीमने त्यांना थेट अपात्र ठरवले. ज्या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आधार देणे हा होता, तिथेच या तांत्रिक चुकीने घात केला आहे.
ही गंभीर बाब लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारने आता डॅमेज कंट्रोलची भूमिका घेतली आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदित तटकरे यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “लाभार्थ्यांकडून पर्यायांची निवड करताना चुका झाल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. पात्र असूनही ज्यांना लाभ मिळाला नाही, अशा भगिनींवर अन्याय होऊ नये म्हणून ई-केवायसीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.” त्यानुसार, आता 31 मार्च 2026 पर्यंत ऑनलाइन पोर्टलवर जाऊन महिलांना त्यांची माहिती दुरुस्त करता येणार आहे. मात्र, ही संधी केवळ ज्यांनी आधी नोंदणी केली आहे आणि ज्यांच्या अर्जात चुका झाल्या आहेत, त्यांच्यासाठीच आहे. नव्याने अर्ज किंवा केवायसी करण्याची मुदत आता संपुष्टात आली आहे.
एकीकडे ई-केवायसीच्या कचाट्यात सापडलेल्या महिला आणि दुसरीकडे निधीच्या कमतरतेमुळे रखडलेला जानेवारीचा हप्ता, अशा कात्रीत सध्या ही महत्त्वाकांक्षी योजना सापडली आहे. पारदर्शकतेसाठी नियम कडक करणे स्वागतार्ह असले तरी, तांत्रिक साक्षरतेचा अभाव असलेल्या वर्गासाठी ही प्रक्रिया अधिक सुलभ असणे गरजेचे होते, असे मत आता व्यक्त होत आहे. आता 31 मार्चपर्यंत मिळालेल्या वाढीव मुदतीचा फायदा घेऊन किती महिला पुन्हा या योजनेच्या प्रवाहात येतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तोपर्यंत, 86 लाख महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये ‘क्रेडिट’चा मेसेज वाजणार की नाही, हे प्रश्नचिन्ह मात्र कायम आहे.
