Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाखो लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेमधील त्रुटींमुळे अडकलेली प्रकरणे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने पुन्हा एकदा ई-केवायसी दुरुस्तीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. आजपासून हे पोर्टल सुरू करण्यात आले असून 31 मार्च 2026 पर्यंत लाभार्थी महिलांना आवश्यक दुरुस्ती करता येणार आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यातील अनेक भागांमध्ये लाडकी बहीण योजनेचे पैसे न मिळाल्याने महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. काही ठिकाणी मोर्चेही काढण्यात आले होते. विशेषतः ई-केवायसी करताना काही पर्याय चुकून निवडले गेल्यामुळे अनेक पात्र महिलांचे हप्ते थांबले असल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास विभागाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या माहितीनुसार, यापूर्वी लाभार्थी महिलांनी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत आधार प्रमाणीकरणाद्वारे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र या प्रक्रियेदरम्यान कुटुंबातील सदस्य सरकारी किंवा निमसरकारी सेवेत आहेत का, निवृत्तीवेतन घेत आहेत का, अशा प्रश्नांमध्ये काही महिलांनी चुकीचा पर्याय निवडल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पात्र असूनही त्या महिलांना लाभापासून वंचित राहावे लागले.
या प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाने 20 जानेवारी रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पडताळणीचे आदेश दिले होते. मात्र, लाभार्थी महिलांकडून आणि क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ई-केवायसीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. अखेर या मागणीची दखल घेत शासनाने पुन्हा एकदा ऑनलाईन दुरुस्तीची संधी दिली आहे.
या नव्या निर्णयामुळे चुकीचा पर्याय निवडलेल्या महिलांना आता आपली माहिती दुरुस्त करता येणार असून पात्र महिलांचे अडकलेले हप्ते मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. ई-केवायसी दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर पात्रतेनुसार लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, जानेवारी महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार, याकडेही महिलांचे लक्ष लागले आहे. डिसेंबर महिन्याचा हप्ता 14 जानेवारीच्या सुमारास खात्यावर जमा करण्यात आला होता. त्यामुळे जानेवारीचा हप्ता ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच टप्प्याटप्प्याने जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महायुती सरकारकडून विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या योजनेची रक्कम 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे आश्वासन पुन्हा चर्चेत आले असून, महिलांमध्ये अपेक्षा वाढल्या आहेत.
सध्या तरी ई-केवायसी दुरुस्तीची ही संधी लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची ठरणार असून, वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
