Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण e-KYCची मुदत पुन्हा वाढली, पण सोशल मीडियावर भलत्याच चर्चा

महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवण्यात येणारी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण e-KYCची मुदत पुन्हा वाढली, पण सोशल मीडियावर भलत्याच चर्चा

ladki bahin yojana: महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवण्यात येणारी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, या योजनेचा लाभ अखंडपणे सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत आता सरकारकडून पुन्हा मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी दिलेली अंतिम तारीख आता ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी १८ नोव्हेंबर, त्यानंतर ३१ डिसेंबर अशी मुदत देण्यात आली होती. मात्र अनेक महिलांनी विविध अडचणींमुळे ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे की, योजनेचा लाभ थांबू नये यासाठी ई-केवायसी अत्यावश्यक आहे. तसेच, ई-केवायसी करताना चुकीचे पर्याय निवडले गेले असतील, तर ते दुरुस्त करण्यासाठी महिलांना एकच संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

मात्र, या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर लाभार्थी नेटकऱ्यांची नाराजी उघडपणे व्यक्त होताना दिसत आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, नोव्हेंबरपासून अद्याप रक्कम मिळालेली नसताना पुन्हा पुन्हा ई-केवायसीची अट का घातली जात आहे? काही जणींचं म्हणणं आहे की, निवडणुकीच्या काळात घाईघाईने पैसे देण्यात आले आणि आता कागदपत्रांच्या अटी कठोर केल्या जात आहेत.

ग्रामीण भागातील महिलांना ई-केवायसी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचा मुद्दाही ठळकपणे पुढे आला आहे. इंटरनेट सुविधा, ओटीपी न येण्याची समस्या, तांत्रिक अडथळे यामुळे अनेक महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करता येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही महिलांनी तर “पहिला ओटीपी येतो, दुसरा येत नाही” अशीही व्यथा मांडली आहे.

दरम्यान, थकीत रकमेबाबतही सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. काही नेटकऱ्यांनी “दोन-दोन महिने पैसे थांबणं कोणत्याही सरकारी योजनेत होतं का?” असा सवाल केला आहे. निवडणूक आचारसंहितेचं कारण दिलं जात असताना, निवडणूक आयोगाने पैसे देण्यास हरकत नसल्याचं स्पष्ट केल्याचा दावाही केला जात आहे.

एकीकडे सरकार ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ देत आहे, तर दुसरीकडे लाभार्थी महिलांमध्ये अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकार यावर काय तोडगा काढते आणि थकीत रक्कम कधी मिळते, याकडे लाखो लाडक्या बहिणींचं लक्ष लागलेलं आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number