कोकण किनारपट्टीवरील कोळीवाड्यांच्या जमिनी अधिकृत करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणारी समिती गठीत करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला. या समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्राला सुमारे 720 किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी लाभलेली असून या भागात अनेक कोळीवाडे पिढ्यानपिढ्या वसलेले आहेत. मात्र, या कोळीवाड्यांच्या सीमा गावठाणांप्रमाणे भूमी अभिलेख दप्तरी नोंद नसल्याने मालकी आणि हक्कांबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतुदीनुसार सीमांकनाची कार्यवाही करण्यासाठी कार्यपद्धती ठरविण्याची गरज निर्माण झाली होती.
हेही वाचा – Sanjay Raut : मुंबईच्या महापौर वादावर राऊतांकडून भाजप आणि शिंदेंवर घणाघात, नेमकं काय घडलं?
मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून उर्वरित ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांसाठी ही समिती कार्यरत राहणार आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत संबंधित पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, नगररचना विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, वन विभाग, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मत्स्यव्यवसाय विभाग तसेच महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून असणार आहेत. अपर आयुक्त (महसूल), कोकण विभाग हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
हेही वाचा – PT Usha Husaband Death : पी.टी.उषा यांच्या पतीचे निधन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली
या निर्णयामुळे कोकणातील कोळीवाड्यांच्या जमिनी अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, कोळी समाजाला दीर्घकालीन दिलासा मिळणार आहे.
