जालना जिल्ह्यात तीन वर्षांच्या चिमुकलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अवघ्या ५७ दिवसांत निकाल देत आरोपीला कठोर शिक्षा सुनावली आहे. अजय संतोष विटोरे (२९) याला दोषी ठरवत न्यायालयाने त्याच्या नैसर्गिक आयुष्याच्या शेवटपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. याशिवाय ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला असून दंडाची रक्कम न भरल्यास आणखी सहा महिन्यांची सक्तमजुरी भोगावी लागणार आहे. विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कृपेश विजय मोरे यांच्या न्यायालयात ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी या प्रकरणाचा निकाल लागला. महाराष्ट्र शासनाच्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडित मुलीला तीन लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर इतक्या कमी कालावधीत सुनावणी पूर्ण होऊन निर्णय झाल्याने या निकालाकडे महत्त्वपूर्ण घटना म्हणून पाहिले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी घराजवळ खेळत असताना आरोपीने तिला दुचाकीवरून सोबत नेले. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप होता. मुलगी बराच वेळ घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. शोध घेत असताना आरोपी मुलीला घेऊन येताना आढळून आला. तिची अवस्था पाहून कुटुंबीयांनी तातडीने तिला रुग्णालयात नेले. वैद्यकीय तपासणीत दुखापतींच्या खुणा आढळल्यानंतर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून तपास सुरू केला. उपलब्ध पुरावे गोळा करून आरोपीविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला वेग मिळाल्याने अवघ्या ५७ दिवसांत प्रकरणाचा निकाल लागला.
यापूर्वी पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील लैंगिक अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणातही न्यायालयाने अवघ्या ६० दिवसांत निकाल दिला होता. आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. आता जालना प्रकरणात ५७ दिवसांत निकाल लागल्याने जलद न्यायाच्या प्रक्रियेचे पुन्हा एक उदाहरण समोर आले आहे.
