जेव्हा इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली, तेव्हा संपूर्ण जग हादरले होते. पण आता इराणने समुद्राखाली आणखी एक असुरक्षित ठिकाण शोधले आहे. जर त्यांनी येथे काही कारस्थान रचले, तर संपूर्ण जगाचे इंटरनेट बंद होऊ शकते. खरे तर, तज्ज्ञांच्या मते होर्मुझजवळ समुद्राखाली टाकलेल्या फायबर-ऑप्टिक केबल्सवर दबाव वाढत आहे. असे दिसते की कोणीतरी त्यात छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर इराणने त्या कापण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण जग ठप्प होईल. कारण याच केबल्समुळे जगाचे इंटरनेट, बँकिंग प्रणाली आणि डिजिटल व्यवहार चालतात.सीएनएनच्या वृत्तांनुसार आणि इराणी सरकारी माध्यमांकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार, तेहरान आता या समुद्राखालील केबल्सना लक्ष्य करत आहे, ज्या आशिया, युरोप आणि आखाती प्रदेशादरम्यान डिजिटल जीवनरेखा म्हणून काम करतात. या हालचालीमुळे जागतिक तंत्रज्ञान, वित्त आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
इराणच्या सरकारी आणि आयआरजीसी-संलग्न माध्यमांनी असे संकेत दिले आहेत की, इराण आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवर शुल्क किंवा टोल लावण्याचा विचार करत आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, जिथे एकेकाळी तेलवाहू जहाजांकडून पैसे वसूल केले जात होते, तिथे आता डेटा ट्रॅफिकमधून पैसे कमावण्याच्या योजना समोर येत आहेत.
हेही वाचा- Ukraine Attack on Moscow: युक्रेनचा मॉस्कोवर भीषण हल्ला, एका भारतीयासह चार जणांचा मृत्यू
काही अहवालांनुसार, इराणला गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि ॲमेझॉनसारख्या प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांनी त्यांच्या नियमांनुसार काम करावे आणि केबल ऑपरेटर परवाना शुल्क भरावे, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, इराण कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या याची अंमलबजावणी कशी करेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, कारण अनेक कंपन्या आधीच अमेरिकेच्या निर्बंधांखाली आहेत आणि त्यांना इराणला पैसे देणे अवघड जात आहे.
तज्ञांच्या मते, इराणला आता सिसिलीच्या सामुद्रधुनीचा वापर केवळ तेलमार्ग म्हणून नव्हे, तर एक डिजिटल अडथळा म्हणून करायचा आहे. याचा अर्थ, जगाचा मोठा भाग ज्या मार्गावरून जातो, त्या मार्गावर नियंत्रण मिळवून किंवा दबाव आणून सामरिक फायदा मिळवणे. जर इराणने या केबल्सवर दबाव वाढवला, तर संयुक्त अरब अमिरात (UAE), सौदी अरेबिया आणि कतार यांसारख्या आखाती देशांवर याचा सर्वात आधी परिणाम होईल. त्यानंतर, भारतासारख्या मोठ्या डिजिटल वापरकर्ता वर्ग असलेल्या देशांवर परिणाम होईल आणि पुढे युरोप व आफ्रिकेवरही परिणाम होईल.
