Underwater Internet Cables: होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अमेरिकन कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आता जागतिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीला लक्ष्य करण्याचे संकेत दिले आहेत. या आखातातून जाणाऱ्या सात प्रमुख 'सबमरीन इंटरनेट केबल्स'वर नियंत्रण मिळवण्याचा इरादा इराणने व्यक्त केला असून, यामुळे केवळ तेलाची वाहतूकच नव्हे, तर जागतिक डिजिटल संपर्क यंत्रणाही संकटात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणच्या या नवीन धोरणानुसार, या मार्गावरून इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना आता इराणकडून परवाना घेणे आणि ठराविक शुल्क भरणे अनिवार्य असेल. तसेच, या केबल्सची देखभाल आणि व्यवस्थापन पूर्णपणे इराणी कंपन्यांच्या हाती राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
डिजिटल नाकेबंदी आणि आर्थिक कराराची योजना
इराणने आतापर्यंत केवळ तेलाच्या टँकर्सवर शुल्क आकारण्याचे धोरण राबवले होते, परंतु आता त्यांनी 'डिजिटल पायाभूत सुविधां'चा वापर अमेरिकेवर दबाव टाकण्यासाठी अस्त्र म्हणून करण्याचे ठरवले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून युरोप, आशिया आणि आखाती देशांदरम्यान मोठा डेटा ट्रॅफिक वाहतो, ज्यामध्ये बँकिंग, शेअर बाजार आणि सरकारी गोपनीय माहितीचा समावेश असतो. जर इराणने या केबल्सवर नियंत्रण मिळवले, तर ही सामुद्रधुनी जागतिक संवादासाठी एक मोठा 'चोक पॉइंट' (अडथळा बिंदू) ठरेल. शुल्क न भरल्यास इंटरनेट सेवा खंडित करण्याचा (Blackout) इशाराही इराणने दिला आहे.
लष्करी तळांवर हल्ल्याचा इशारा आणि वाढता तणाव
गेल्या 72 तासांत अमेरिकेने इराणचे तीन तेलाचे टँकर्स रोखून धरल्यानंतर तणाव कमालीचा वाढला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने स्पष्ट केले आहे की, यापुढे अमेरिकेने इराणच्या कोणत्याही टँकरला हात लावल्यास मध्यपूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळांवर थेट हल्ले केले जातील. दरम्यान, अमेरिकेने इराणला मदत केल्याच्या आरोपावरून तीन चिनी उपग्रह कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. या धमक्यांच्या सत्रामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी व्यापारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून, गेल्या 24 तासांत एकही जहाज या मार्गावरून गेलेले नाही.
शांततेसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मध्यस्थीचे प्रयत्न
एकीकडे संघर्षाची ठिणगी पडलेली असताना, दुसरीकडे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राजनैतिक हालचालींना वेग आला आहे. अमेरिकेने मांडलेला एक पानी शांतता प्रस्ताव इराणने फेटाळला असला तरी, कतार, इजिप्त, तुर्की आणि पाकिस्तान यांसारखी राष्ट्रे मध्यस्थ म्हणून सक्रिय झाली आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी कतारच्या पंतप्रधानांची भेट घेऊन या संकटावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तथापि, इराण आपल्या अटींवर ठाम असल्याने जागतिक व्यापार आणि इंटरनेटच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
