मुंबई: इंडिगोकडून मोठ्या प्रमाणात फ्लाईट रद्द होण्यामुळे दिल्ली, मुंबईपासून ते चेन्नईपर्यंतच्या विमानतळांवर प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे. अनेकांना विमानतळावर दीर्घकाळ थांबून राहावे लागले असून परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने प्रवाशांमध्ये संताप उसळला आहे. केंद्र सरकारने या गोंधळासाठी इंडिगो एअरलाईनला थेट जबाबदार धरले आहे.
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (Director General of Civil Aviation, DGCA) यांनी इंडिगोच्या CEO यांना Show Cause Notice (कारणे दाखवा नोटीस) जारी करत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नोटीसमध्ये स्पष्टपणे विचारण्यात आले आहे की, “तुमच्यावर दंडात्मक कारवाई का करू नये?” DGCA ने नमूद केले आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांना झालेल्या त्रासाची जबाबदारी थेट व्यवस्थापनावर आहे.
DGCA च्या म्हणण्यानुसार, CEO यांची जबाबदारी आहे की एअरलाईनची ऑपरेशन्स सुरळीत आणि प्रवाशांसाठी सोयीची राहावीत. मात्र इंडिगो हे सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरल्याचे DGCA ने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे CEO यांना 24 तासांच्या आत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. योग्य उत्तर न दिल्यास DGCA स्वतःच्या अधिकारातून कठोर निर्णय घेणार असल्याचेही सूचित केले आहे.
अलीकडील काळात IndiGo च्या अनेक शेड्यूल फ्लाइट्समध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या.अचानक फ्लाइट रद्द किंवा विलंब झाल्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. DGCA च्या प्राथमिक तपासणीनुसार, फ्लाइट कॅन्सलेशनचे प्रमुख कारण म्हणजे इंडिगोने revised FDTL (Flight Duty Time Limit) नियम लागू करण्यापूर्वी आवश्यक तयारी केली नव्हती. पायलट आणि क्रू मेंबर्ससाठी आवश्यक नियोजन, संसाधन वितरण आणि ड्युटी मॅनेजमेंट प्रभावीपणे करण्यात एअरलाईन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोपही DGCA ने केला आहे.
नोटिसमध्ये असेही म्हटले आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ऑपरेशनल फेल्युअर होणे म्हणजे एअरलाईनच्या प्लानिंग, मॉनिटरिंग आणि रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत. शिवाय, इंडिगोने प्रवाशांना फ्लाइट विलंब किंवा रद्द करण्याविषयी वेळेत माहिती न देणे, तसेच आवश्यक मदत न पुरवणे हे नियमांचे स्पष्टपणे उल्लंघन असल्याचे DGCA ने नमूद केले आहे. सध्या इंडिगोवर मोठ्या आर्थिक दंडाची शक्यता निर्माण झाली असून DGCA च्या पुढील निर्णयाकडे विमानवाहतूक क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. प्रवाशांच्या गैरसोयीबद्दल एअरलाईनने लवकरात लवकर ठोस पावले उचलण्याची मागणीही वाढत आहे.
