भारतीय अर्थव्यवस्थेचा GDP अर्थात विकास दर ८.२ टक्क्यांवर जाऊन पोहचला आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीतली ही आकडेवारी जाहीर झाली आहे.
एकीकडे नोटाबंदी, जीएसटी, राफेल करार यावरून मोदी सरकारवर विरोधकांनी हल्ला सुरू केलेला असताना आता या बातमीने सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
नोटबंदीनंतर २०१७ मध्ये विकासदर ७.७ टक्क्यांवर आला होता. हा नोटबंदीचा परिणाम असल्याचा आरोप होत होता. गेल्या काही वर्षातील ही सर्वोच्च कामगिरी ठरली आहे.
सांख्यिकी मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार अर्थव्यवस्थेतील एप्रिल ते जून या तिमाहीत विकास दरात मोठी वाढ झाली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर विकासदरात घसरण झाली होती. मात्र, आता या तिमाहीत विकासदराने मोठी उसळी घेतली आहे.
गुरूवारीच पत्रकार परिषद घेत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय कसा चुकीचा होता, त्यामुळे बेरोजगारी वाढली. अनेकांचे रोजगार गेले, असे आरोप त्यांनी केले. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय फक्त मोजक्या उद्योजकांसाठी घेण्यात आला असेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र आता विकास दर ८.२ टक्क्यांवर जाऊन पोहचला आहे.
