नवी दिल्ली: जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रुपयावर पुन्हा दबाव वाढताना दिसत आहे. आज शुक्रवारी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठली, ज्यामुळे आर्थिक वर्तुळात चिंता व्यक्त केली जात आहे. एका अमेरिकन डॉलरची किंमत आता 92.39 रुपये इतकी झाली असून भारतीय चलनासाठी हा आतापर्यंतचा सर्वात कमकुवत स्तर मानला जात आहे. यापूर्वीच्या व्यवहार सत्रात रुपया 92.3575 या पातळीवर घसरला होता, मात्र शुक्रवारी झालेल्या घसरणीने हा विक्रमही मागे टाकला.
रुपयाच्या या घसरणीमागे मध्यपूर्वेत वाढलेला तणाव हा प्रमुख घटक मानला जात आहे. विशेषतः इराणच्या संदर्भातील संघर्षामुळे जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या युद्धामुळे गुंतवणूकदारांचा कल सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळत असून डॉलर मजबूत होत आहे, तर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या चलनांवर दबाव वाढत आहे.
या परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्येही मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी सुमारे 70 डॉलर प्रति बॅरल असलेला कच्च्या तेलाचा दर आता 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचला आहे. भारत आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे या वाढीचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या की आयातीसाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागतात, परिणामी रुपयावर आणखी दबाव येतो.
इराणशी संबंधित संघर्ष सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत भारतीय रुपयात एक टक्क्यांहून अधिक घसरण नोंदवली गेली आहे. महाग होत चाललेले कच्चे तेल आणि कमकुवत होत असलेला रुपया यामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळी महाग होण्याची शक्यता आहे. परिणामी वाहतूक, उत्पादन आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
मात्र या चिंताजनक परिस्थितीत एक सकारात्मक बाबही आहे. इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या चलनांच्या तुलनेत भारतीय रुपया अजूनही तुलनेने स्थिर मानला जात आहे. यामागे भारतीय रिझर्व्ह बँकेची सक्रिय भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. परकीय चलन बाजारात वेळोवेळी हस्तक्षेप करून रिझर्व्ह बँकेने रुपयाची घसरण नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होईपर्यंत आणि कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर होईपर्यंत रुपयावरील दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक घडामोडी, ऊर्जा बाजारातील चढउतार आणि परकीय चलन प्रवाह यावर पुढील काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संतुलन मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
