नवी दिल्ली: भारत-अमेरिका या अलीकडे झालेल्या व्यापार करारानंतर अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो, असा दावा State Bank of India (SBI) च्या ताज्या अहवालात करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेसोबत भारताचा व्यापार अधिशेष 90 अब्ज डॉलरच्या पुढे जाऊ शकतो. ही वाढ प्रामुख्याने भारतीय निर्यातीतील संभाव्य वाढीमुळे शक्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
Asian News International (ANI) च्या वृत्तानुसार, आयात शुल्कात झालेल्या मोठ्या कपातीनंतर अमेरिकेला भारतातील अव्वल 15 उत्पादनांची निर्यात दरवर्षी सुमारे 97 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. एकूण निर्यात 100 अब्ज डॉलरचा टप्पाही पार करू शकते. भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क कपातीमुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय निर्यातदारांसाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एसबीआयच्या विश्लेषणानुसार, अमेरिकेसोबतचा भारताचा व्यापार अधिशेष आधीच वाढीच्या मार्गावर आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये तो 40 अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता, तर आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत 26 अब्ज डॉलर इतका अधिशेष नोंदवला गेला. अपेक्षित निर्यातवाढ साध्य झाल्यास वार्षिक व्यापार अधिशेष 90 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक होऊ शकतो, जो भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे 1.1 टक्के इतका असू शकतो.
सध्या भारत एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 20 टक्के निर्यात अमेरिकेला करतो, तर अमेरिकेतून होणारी आयात केवळ 7 टक्क्यांच्या आसपास आहे. सेवा क्षेत्रात अमेरिकेचा वाटा सुमारे 15 टक्के आहे. यावरून स्पष्ट होते की भारतीय उत्पादनांना अमेरिकन बाजारपेठेत मजबूत स्थान लाभले आहे, तर अमेरिकन वस्तू आणि सेवांचा भारतीय बाजारातील प्रवेश तुलनेने मर्यादित आहे.
अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू खरेदी करण्याची बांधिलकी दर्शवली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतून भारतात दरवर्षी सुमारे 50 अब्ज डॉलरची निर्यात होऊ शकते. आयात शुल्कात आणखी सवलत दिल्यास कृषी आणि इतर उत्पादनांची निर्यात 55 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकते.
एकूणच, एसबीआयच्या अहवालानुसार हा व्यापार करार भारतासाठी निर्यातवाढ, वाढता व्यापार अधिशेष आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनावर सकारात्मक परिणाम घडवून आणणारा ठरू शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी हा करार महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
